नवी मुंबई महानगरपालिकेतील कामांची चौकशी होणार; विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांचे आदेश

नवी मुंबई:
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बेलापूर विभागांतर्गत सीवूड्स सेक्टर ४८ येथील उद्यान, सेक्टर ५० येथील जुने गटार आणि कचरा कुंडीच्या कामात झालेल्या अनियमिततेची आता सखोल चौकशी होणार आहे. या कामात दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांनी दिले आहेत.
सोमवारी नेरूळ-सीवूड्स येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष व माजी नगरसेवक भरत जाधव यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. चुकीच्या पद्धतीने गटार निर्माण बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, सीवूड्स सेक्टर ५० मधील गटाराचे काम तांत्रिकदृष्ट्या चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले आहे. रस्त्याचा उतार एका बाजूला असताना, जुने गटार व फुटपाथ काढून दुसऱ्या बाजूला (उताराच्या विरुद्ध दिशेला) नवीन गटार बांधण्यात आले आहे. या अनावश्यक कामामुळे पालिकेच्या निधीचा अपव्यय झाल्याचे समोर आले आहे.
खर्चाचा तपशील गहाळ: या कामासाठी नेमका किती खर्च झाला आणि उद्यान कामात किती रॉयल्टी भरली गेली, याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विभागीय सावळागोंध: धक्कादायक बाब म्हणजे, हे काम उद्यान विभागाशी संबंधित असताना ते अभियांत्रिकी विभागाने पूर्ण केले आहे.
३३० कचराकुंड्यांचे गूढ
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून एकूण ३३० कचराकुंड्या बसवण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ २८७ कुंड्या जागेवर उपलब्ध आहेत. उर्वरित ४३ कचराकुंड्या नेमक्या कुठे गेल्या, याची कोणतीही नोंद पालिकेकडे नाही. या कुंड्यांची चोरी झाली की त्या डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये जमा केल्या गेल्या, याबाबत पोलीस तक्रार किंवा अहवाल नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
दोषींवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच सादर केला होता. मात्र, सहा महिने उलटूनही दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. "दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर मनपा प्रशासन मेहेरबान का आहे?" असा सवाल भरत जाधव यांनी याप्रसंगी उपस्थित केला.
> "नवी मुंबई मनपा बेलापूर विभागातील उद्यान, गटार आणि कचरा कुंडी कामात अनियमितता आढळली आहे. मनपा आयुक्तांनी संबंधितांना नोटिसा बजावल्या असून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल."
> सुनील पवार, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई मनपा
>
विधानसभा उपाध्यक्षांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याचे आणि अपव्यय झालेल्या रकमेची वसुली करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.