यूपी में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब प्रीपेड नहीं पोस्टपेड सिस्टम से आएगा बिजली बिल

लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश भर में चल रही प्रीपेड व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया है। अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में संचालित किए जाएंगे। यानी उपभोक्ताओं को पहले बिजली इस्तेमाल करनी होगी और बाद में बिल का भुगतान करना होगा।

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। मई 2026 में हुई बिजली खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड सिस्टम के तहत जारी होगा।

प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और केस्को कानपुर क्षेत्र में यह नई व्यवस्था लागू होगी। उपभोक्ताओं को हर महीने की 10 तारीख तक बिजली बिल SMS और WhatsApp के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

जिन क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमैटिक रीडिंग नहीं मिल पाएगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल जारी किया जाएगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब प्रदेश में सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे। वहीं पहले प्रीपेड सिस्टम में समायोजित की गई सिक्योरिटी धनराशि को चार समान मासिक किस्तों में उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ा जाएगा।

पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल जारी होने के बाद 15 दिन तक भुगतान का समय मिलेगा। इसके बाद भी भुगतान न होने पर 7 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। तय समय सीमा पार होने पर नियमानुसार सरचार्ज लगाया जाएगा।

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिजली बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। जबकि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन किस्तों में भुगतान का विकल्प मिलेगा।

स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून 2026 तक विशेष सहायता शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 1912 हेल्पलाइन और WhatsApp चैटबॉट के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को सहायता दी जाएगी।