पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी और 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी।

उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत और राज्य सरकार की कई अन्य योजनाओं को लागू करने की भी घोषणा की।

अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, "पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी।"

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने स्कूल में दाखिले के आवेदकों की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था।

अधिकारी ने कहा, "बंगाल कैबिनेट ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है।"

अधिकारी ने कहा, "पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस (बंगाल जनगणना) को लागू नहीं किया, और कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में इस आपराधिक कानून को लागू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने आगे कहा, "पिछली सरकार ने गृह मंत्रालय के जून 2025 की जनगणना संबंधी परिपत्र की अनदेखी की थी। बंगाल मंत्रिमंडल ने इसे तत्काल लागू करने का आदेश दिया है।"

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