ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या विविध मागण्यांसाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडे निवेदन....

जामखेड : राज्यातील ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते राविराज शिंदे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे निवेदन सादर केले आहे. ग्रामीण विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत ग्राम रोजगार सहाय्यकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून त्यांच्या कामकाजातील अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ग्राम रोजगार सहाय्यक हे अनेक वर्षांपासून ग्रामीण विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत असून शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत आहेत. मात्र, त्यांच्या कामकाजाशी संबंधित अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या असून त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
निवेदनामध्ये शासन निर्णयांची प्रभावी व तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच घरकुल व फलोत्पादन योजनांप्रमाणे वैयक्तिक सिंचन विहीर योजनेलाही NMMS फेस स्कॅन उपस्थिती प्रणालीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय NMMS फेस स्कॅन उपस्थिती प्रणालीमुळे ग्राम रोजगार सहाय्यकांचे काम पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांप्रमाणे झाले असल्याने २ मे २०११ च्या शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ग्राम रोजगार सहाय्यकांचे मानधन नियमितपणे त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात थेट जमा करण्यात यावे, तसेच मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे मस्टर रोल तयार करणे आणि कामे वेळेत पूर्ण करणे कठीण होत असल्याने मुदतवाढ अथवा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
राज्यातील ग्राम रोजगार सहाय्यक व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

#GramRozgarSahayak #MGNREGA #PMO #RuralDevelopment #NMMS #मनरेगा #ग्रामरोजगारसहाय्यक #जामखेड #अहिल्यानगर #RTIActivist #SocialWorker