"शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: आयुष्मान भारत लागू, BSF को 45 दिन में जमीन, नौकरी में उम्र सीमा 5 साल बढ़ी"
"शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: आयुष्मान भारत लागू, BSF को 45 दिन में जमीन, नौकरी में उम्र सीमा 5 साल बढ़ी"
कोलकाता। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ममता बनर्जी सरकार के कई फैसलों को पलटते हुए बड़े प्रशासनिक बदलावों को मंजूरी दी है। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने से लेकर बॉर्डर सुरक्षा तक के अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के 4 बड़े फैसले
1. आयुष्मान भारत योजना लागू: कैबिनेट ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को पूरे पश्चिम बंगाल में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ममता सरकार ने पहले इस योजना को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया था।
2. BSF को 45 दिन में जमीन:
बॉर्डर की बाड़बंदी के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर लंबे समय से जमीन अधिग्रहण का मुद्दा अटका हुआ था।
3. सरकारी नौकरी में उम्र सीमा बढ़ी: राज्य में सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे लाखों युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।
4. जनगणना को हरी झंडी:
कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल में जनगणना शुरू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।
ममता सरकार के फैसले पलटे
शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में लिए गए कई फैसलों को बदल दिया है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर ममता सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा था।
राजनीतिक मायने
पहली ही कैबिनेट में बड़े फैसले लेकर शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। केंद्र की योजनाओं को लागू करने और बॉर्डर सुरक्षा पर फोकस को बीजेपी की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
फिलहाल इन फैसलों के बाद बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
