बीडमध्ये उपवर्गीकरण विरोधात आंबेडकरी समाजाचा महामोर्चाभाजप सरकारने जाती-जातीत भांडणे लावू नयेत; 11 मे रोजीजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

बीडमध्ये उपवर्गीकरण विरोधात आंबेडकरी समाजाचा महामोर्चा
भाजप सरकारने जाती-जातीत भांडणे लावू नयेत; 11 मे रोजी
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

बीड / प्रतिनिधी : देशात आणि राज्यात संघप्रणित भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून समाजामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आंबेडकरी समाजाच्या वतीने करण्यात आला आहे. गुण्यागोविंदाने नांदणाऱ्या समाजाला एकमेकांविरोधात उभे करण्याचे काम सुरू असून सामाजिक बंधुभाव धोक्यात आला आहे. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे करून सरकारने समाजात नवीन वाद निर्माण केला असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तात्काळ थांबवावे, या मागणीसाठी सोमवार दि. 11 मे रोजी सकाळी 11 वाजता बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

बीड शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे शनिवारी (दि. 9) आयोजित पत्रकार परिषदेत आंबेडकरी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. हा मोर्चा अनुसूचित जातीतील कोणत्याही जातीविरोधात नसून केवळ शासनाच्या धोरणाविरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ जनतेसमोर जाहीर करण्यात यावा. अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतरच नागरिकांना त्यावर सूचना, हरकती आणि मते प्रभावीपणे मांडता येतील.

तसेच एप्रिल महिना हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचा असल्यामुळे राज्यभर विविध कार्यक्रम सुरू असतात. त्यामुळे जनतेला पुरेसा वेळ मिळण्यासाठी सूचना व हरकती सादर करण्याची मुदत 30 ऑगस्टपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली.

अनुसूचित जातीतील सर्व 59 जातींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी लेखक, साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजनेते यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र संयुक्त समिती स्थापन करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करणे बंधनकारक केलेले नसल्याने जनभावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

यासोबतच राज्यातील सर्व समाजघटकांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, शासकीय सेवेत सुरू असलेली कंत्राटी व गुत्तेदार पद्धतीची नोकरभरती बंद करून नियमित पदभरतीद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींचा अनुशेष भरून काढावा, तसेच शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून सर्वांसाठी समान, मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण लागू करावे, अशा विविध मागण्या पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आल्या.

प्रतिक्रिया

"अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवणारा आहे. सरकारने समाजातील तणाव वाढविण्याऐवजी सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावेत."

आंबेडकरी समाजाचे पदाधिकारी

"हा मोर्चा कोणत्याही समाजविरोधात नसून संविधान आणि सामाजिक ऐक्य वाचविण्यासाठी आहे. मोठ्या संख्येने

नागरिकांनी सहभागी व्हावे."

- महामोर्चा संयोजन समिती

"उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे भविष्यात समाजामध्ये गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने घाईघाईने

निर्णय घेऊ नये."

- सामाजिक कार्यकर्ते

उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्ते :

अजय सरवदे, राजू जोगदंड, सिद्धार्थ शिनगारे, आशिषकुमार चव्हाण, नितीन सोनवणे, पुरुषोत्तम वीर, अॅड. राजेश शिंदे, प्रेम कांबळे, रजनीकांत वाघमारे, सूर्यकांत ठोकळ, लखन जोगदंड, मिलिंद सरपते, श्यामसुंदर जाधव.

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*All India Media Association
Nagpur*
*District President*
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur - 440015