मराठवाड्याचा जलसंघर्ष; जनजीवन व भविष्य धोक्यात...

महाराष्ट्र देशातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते.

उद्योग, शिक्षण, शेती, माहिती तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे महाराष्ट्राने देशात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

मात्र या प्रगतीच्या झगमगाटामागे आजही एक प्रदेश असा आहे, जो प्रत्येक उन्हाळ्यात पाण्यासाठी संघर्ष करताना दिसतो. तो म्हणजे मराठवाडा येथे पाण्याचा प्रश्न हा केवळ नैसर्गिक संकट नसून तो प्रशासनाच्या नियोजनाचा, राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि संसाधनांच्या असमान वाटपाचा गंभीर विषय बनला आहे. धरणात पाणी असूनही गावागावांत टैंकर धावत असतील, महिलांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागत असेल आणि शेतकऱ्यांची पिके करपत असतील, तर विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड ,लातूर या जिल्ह्यांनी अनेक वर्षांपासून दुष्काळाचे चटके सोसले आहेत. काही वर्षांपूर्वी लातूर शहराला रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली होती. त्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. प्रशासन, राजकारणी आणि समाज माध्यमांबर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली; पण त्या घटनेतून आपण दीर्घकालीन धडा घेतला का, हा प्रश्न आजही कायम आहे. कारण परिस्थिती फारशी बदललेली दिसत नाही. प्रत्येक वर्षी पावसाळा संपला की धरणांतील पाणीसाठ्याची आकडेवारी जाहीर केली जाते. काही धरणांमध्ये समाधानकारक साठा असल्याचे सांगितले जाते; पण एप्रिल-मे
महिना आला की वास्तव वेगळेच चित्र दाखवते, ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोक्यावर पाण्याचे हंडे आणि विहिरीपाशी लागलेल्या लांबच लांब रांगा हे मराठवाड्याचे दुर्दैवी वास्तव बनले आहे. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी पहाटेपासूनच धावपळ सुरू होते. काही ठिकाणी दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावे लागते. टैंकर आला की नागरिकांची गर्दी होते. पाण्यावरून वाद होतात. काही गावांमध्ये तर एका टँकरसाठी संपूर्ण दिवस वाट पाहावी लागते. ही परिस्थिती केवळ असुविधा नसून मानवी सन्मानाशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. पाण्याचा प्रश्न फक्त पिण्यापुरता मर्यादित नाही. शेती हा मराठवाड्याचा कणा आहे आणि पाण्याअभावी हाच कणा कमकुवत होत चालला आहे. पावसावर अवलंबून असलेली शेती हवामान बदलामुळे अधिकच अस्थिर बनली आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ, कधी गारपीट तर कधी अवकाळी पाऊस अशा संकटांमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. धरणांमध्ये पुरेसे पाणी नसल्याने रब्बी हंगाम धोक्यात येतो. अनेक शेतकऱ्यांना पिके अर्धवट सोडावी लागतात. पाण्याअभावी उत्पादन घटते, उत्पन्न कमी होते आणि कर्जाचा बोजा वाढतो. परिणामी आत्महत्यांसारख्या दुर्देवी घटना घडतात. मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नाचा सर्वात मोठा

विरोधाभास म्हणजे धरणे आणि सिंचन प्रकल्पांवर हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही अपेक्षित लाभ सामान्य

नागरिकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. अनेक प्रकल्प रखडले, काही प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तर काही ठिकाणी कालवेच पूर्ण झाले नाहीत. काही धरणांमध्ये पाणी असते; पण वितरण व्यवस्था कमकुवत असल्यामुळे शेवटच्या गावापर्यंत पाणी पोहोचत नाही. अनेक ठिकाणी कालव्यांतून मोठ्या प्रमाणात गळती होते. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय वाढतो. याहून गंभीर बाब म्हणजे भूजल पातळी सातत्याने खालावत चालली आहे. शेतक-यांनी लाखो रुपये खर्च करून बोअरवेल घेतल्या; पण अनेक ठिकाणी त्या कोरड्याच पडल्या. दरवर्षी बोअरची खोली वाढत आहे. काही गावांमध्ये ८०० से १००० फूट खोदूनही पाणी मिळत नसल्याच्या घटना समोर येतात. ही स्थिती भविष्यातील भीषण जलसंकटाची स्पष्ट चेतावणी आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. अल्प कालावधीत मुसळधार पाऊस पडतो आणि नंतर दीर्घ कोरडेपणा जाणवतो. त्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण घटत आहे. मराठवाड्यात पाण्याचे राजकारणही कमी झालेले नाही. निवडणुकीच्या काळात मोठमोठ्या घोषणा होतात. नवीन प्रकल्प

जाहीर केले जातात. नदीजोड योजना, जलसंधारण, शेततळी, पाझर तलाव, कालवे, सिंचन प्रकल्प यांचे आश्वासन दिले जाते; पण अनेक योजना कागदावरच राहतात. जनतेला आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. प्रशासनाने फक्त बैठका आणि अहवालांपुरते मर्यादित न राहता गावपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा वापर आणि पीकपद्धती यावरही गंभीर चर्चा होण्याची गरज आहे. कमी पावसाच्या प्रदेशात जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढत असल्याने ताण अधिक वाढतो. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर वाढवणे, पावसाचे पाणी साठवणे, गावपातळीवर जलव्यवस्थापन समित्या मजबूत करणे आणि पाण्याबाबत जनजागृती करणे काळाची गरज आहे. पाणी ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, ही भावना निर्माण झाली पाहिजे. मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न हा केवळ एका प्रदेशाचा प्रश्न नाही; तो महाराष्ट्राच्या विकासाच्या मॉडेलला विचार करायला लावणारा विषय आहे. मुंबईतील उंच इमारती आणि मोठमोठे प्रकल्प हे विकासाचे प्रतीक असतील; पण बीड, धाराशिव , नांदेड , जालना किंवा परभणीतील नागरिकांना उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी मिळत नसेल. तर तो विकास अपुरा आहे. प्रशासनाने आता आकडेवारी आणि घोषणांपलीकडे जाऊन ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे.