जावळीत वनविभागाची धडक कारवाई**खैर लाकूड तस्करी प्रकरणी ९ जणांवर गुन्हे, ७ वाहने जप्त*

*जावळीत वनविभागाची धडक कारवाई*
*खैर लाकूड तस्करी प्रकरणी ९ जणांवर गुन्हे, ७ वाहने जप्त*
मेढा प्रतिनिधी....
जावळी तालुक्यातील वनक्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध खैर वृक्षतोडीविरोधात सातारा वनविभागाने मोठी आणि नियोजनबद्ध कारवाई करत तस्करीचे रॅकेट उघड केले आहे. एप्रिल २०२६ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत एकूण ६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ९ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत तब्बल १९.०७८ घनमीटर खैर लाकूड तसेच ७ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
जावळीत खैर वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर तोड होत असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. याची गंभीर दखल घेत उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल संदीप जोपळे यांनी विशेष पथक तयार करून सलग काही दिवस विविध ठिकाणी छापेमारी केली आणि ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली.
जप्त करण्यात आलेल्या खैर लाकडाची किंमत सुमारे ३ लाख ७ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात येत असून, जप्त वाहनांची किंमत १८ लाख ५० हजार रुपयांहून अधिक आहे. या कारवाईत टेम्पो, पिकअप, स्कॉर्पिओ, बोलेरो आणि ट्रक अशा विविध वाहनांचा समावेश आहे. यावरून या अवैध व्यवसायाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तपासादरम्यान ओझरे येथील सुनील मर्ढेकर हा या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचे उघड झाले आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांतील व्यक्तींचा समावेश आहे. या टोळीने जंगलातील दुर्गम भागात जागा साफ करून नियोजनबद्ध पद्धतीने वृक्षतोड केली होती. तसेच स्थानिक कामगार, वाहतूक आणि विक्रीसाठी स्वतंत्र जाळे उभारून हा अवैध व्यवसाय चालवला जात होता.
वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, अलीकडील काळातील ही सर्वांत मोठ्या कारवायांपैकी एक असून, यामुळे खैर तस्करीला मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, या घटनेमुळे जावळीतील वनसंपदेवर वाढत असलेला ताणही समोर आला आहे.
खैर हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा वृक्ष असून मृदा धूप रोखणे, जैवविविधता जपणे आणि परिसंस्थेचे संतुलन राखणे यासाठी त्याची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे अशा वृक्षांची बेकायदेशीर तोड ही भविष्यातील पर्यावरणासाठी गंभीर धोका ठरू शकते, असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे.
दरम्यान, जंगल परिसरात कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ वनविभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.