कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला मोठे यश! ५०% पेन्शनवर शिक्कामोर्तब, लाखो कुटुंबांना मिळणार सामाजिक सुरक्षा

मुंबई/वृत्तसंस्था:
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे (NPS) स्वरूप बुधवारी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आता पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन (Pension) म्हणून मिळणार असून, त्यासोबतच महागाई भत्ताही लागू असणार आहे.
१ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी
ही योजना २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असून, ती १ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी या योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला पर्याय निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या चार दिवसांच्या संपानंतर शासनाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश काढला आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अटी:
निश्चित निवृत्तीवेतन लाभ: ज्या कर्मचाऱ्यांनी २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. १० ते २० वर्षांच्या सेवेसाठी हे प्रमाण सेवेच्या कालावधीनुसार निश्चित केले जाईल.
किमान पेन्शनची हमी: किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान ७,५०० रुपये निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात आले आहे.
कुटुंब निवृत्तीवेतन: कर्मचाऱ्याच्या पश्चात, त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतका लाभ 'कुटुंब निवृत्तीवेतन' म्हणून दिला जाईल.
निधी व्यवस्थापन: निवृत्तीच्या वेळी एनपीएस (NPS) मधील जमा निधीपैकी ६० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल. तसेच, एनपीएसमधून आधी काढलेली रक्कम १० टक्के व्याजासह परत जमा करणे अनिवार्य आहे.
ग्रॅच्युईटीचा लाभ: ३१ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मिळणारे निवृत्ती उपदान (ग्रॅच्युईटी) कायम राहणार आहे.
कोणाकोणाला मिळणार लाभ?
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालये, तसेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, १० वर्षांच्या आत राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना आता सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळणार असून कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
प्रतिनिधी, मयूर कासार