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सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या से बंगाल में सियासी तूफान12 राउंड फायरिंग में सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की मौत, BJP ने बताया राजनीतिक

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 12 राउंड फायरिंग की, जिससे चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।

पुलिस जांच में जुटी, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे

घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

अर्जुन सिंह का बड़ा आरोप

बीजेपी नेता Arjun Singh ने इस हत्या को बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विपक्षी नेताओं और उनके करीबी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अर्जुन सिंह ने दावा किया कि इस घटना के पीछे जिहादी तत्वों का हाथ हो सकता है और राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।

उन्होंने कहा:

बंगाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सीमा पार से आने वाले अपराधी यहां हिंसा फैला रहे हैं। राज्य में योगी मॉडल जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

बीजेपी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

बीजेपी प्रवक्ता केया घोष ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि चंद्रनाथ रथ लंबे समय से पार्टी और सुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे और बेहद कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।

उन्होंने कहा:

जो भी इस हत्या के पीछे है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बीजेपी की गारंटी है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ा तनाव

राज्य में 4 मई को आए चुनावी नतीजों के बाद से राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या ने बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ा दिया है। बीजेपी इसे कानून-व्यवस्था की विफलता बता रही है, जबकि जांच एजेंसियां घटना के हर पहलू की पड़ताल में जुटी हैं।

फिलहाल पूरे मामले पर राज्य सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

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