सहारा रिफंड अपडेट: सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज जमा, मंजूरी का इंतजार

भारत: सहारा इंडिया से जुड़े करोड़ों निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सहारा ग्रुप ने Adani Properties के साथ डील फाइनल कर सुप्रीम कोर्ट में सभी जरूरी दस्तावेज "बंद लिफाफे" में जमा कर दिए हैं। इसके साथ ही Interlocutory Application दाखिल की गई है, जिसका उद्देश्य कोर्ट में चल रहे कॉन्टेम्प्ट मामलों को खत्म करना और SEBI-सहारा खाते में पैसा जमा करने की अनुमति प्राप्त करना है। अभी अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सहारा ने अपनी कुल संपत्तियों के आधार पर ₹1.74 लाख करोड़ की गारंटी देने का दावा किया है, जिसमें ₹1.45 लाख करोड़ संपत्तियों का मूल्य और ₹30,000 करोड़ SEBI-सहारा खाते की राशि शामिल है। नवंबर 2025 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 6 हफ्ते के लिए स्थगित किया था और सरकार से Amicus Curiae की रिपोर्ट मांगी थी। सहारा ने अक्टूबर 2025 में 88 प्रॉपर्टीज़ बेचने की अनुमति के लिए आवेदन किया है। अगर कोर्ट से मंजूरी मिलती है तो प्रमुख संपत्तियां जैसे एंबी वैली, सहारा स्टार होटल और लखनऊ का सहारा शहर Adani Group को ट्रांसफर की जा सकती हैं। अभी तक कोई अंतिम लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए निवेशकों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने की सलाह दी जाती है।