17 साल की लड़ाई लड़ने पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी एनआरएचएम वंचित बेरोजगार नर्सिंग कर्मियों को नहीं दी गवर्नमेंट नौकरी

2007 8 की राजस्थान एनआरएचएम भर्ती में वांछित बेरोजगारों ने कोर्ट केस हाई कोर्ट जोधपुर में किया जिसे सिंगल बेंच में हुआ डबल बेंच में गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को वंचित बेरोजगारों को नेशनल बेनिफिट के साथ में नौकरी देने के लिए आदेश जारी किए हैं लेकिन 8 मा बिकने के बाद भी राजस्थान गवर्नमेंट ने इन के साथ में न्याय नहीं कर रही है और हाई कोर्ट के आदेश की अवैलना कर रही है अब तो ऐसा लग रहा है की गवर्नमेंट हाई कोर्ट से भी ऊपर है