बंगाल सचिवालय में फाइल मूवमेंट पर कड़ी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था सख्त:-

पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक तंत्र में हाल के घटनाक्रमों के बीच राज्य सचिवालय और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में फाइलों के मूवमेंट को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, किसी भी सरकारी फाइल को बिना अनुमति कार्यालय से बाहर ले जाने, उसमें छेड़छाड़ करने, स्थानांतरित करने या उसकी कॉपी/स्कैन करने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव स्तर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि फाइलों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यदि किसी भी दस्तावेज़ को नुकसान पहुँचाने या उसमें हेरफेर की कोशिश पाई जाती है, तो संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। इसी बीच, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी चर्चा तेज़ है। सूत्रों का दावा है कि कुछ महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, ताकि संवेदनशील दस्तावेज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के संदर्भ में उठाया गया है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष इसे प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम बता रहा है। फिलहाल, राज्य सरकार की ओर से इस विषय पर विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।