चुनाव नतीजों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द लागू हो सकता है 7वां वेतन आयोग.

पश्चिम बंगाल: चुनाव नतीजों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द लागू हो सकता है 7वां वेतन आयोग.
कोलकाता/नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम (Bengal Election Result 2026) सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ चुकी है। इस बीच, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है।
चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए '7वें वेतन आयोग' के वादे को अब जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग की गारंटी:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के कर्मचारियों को 'मोदी की गारंटी' देते हुए वादा किया था कि बीजेपी सरकार बनते ही प्रदेश में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। वर्तमान में बंगाल के कर्मचारी 6वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी घोषणा की थी कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग परएक तरफ जहां बंगाल में 7वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट है, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा जोरों पर है।
सक्रिय हुआ आयोग: 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था और यह इस समय काफी सक्रिय है।
बड़ी बैठक: हाल ही में दिल्ली में आयोग और कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है।प्रमुख मांगें: कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 69,000 करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक ले जाने की मांग रखी है।

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