कसारा येथील पार्किंग (वाहनतळ) समस्येबाबत कसारा नाशिक इको/व्हॅन मालक-चालक युनियनचे खासदारांना निवेदन

महाराष्ट्रातील, विशेषतः कसारा शहरातील चालकांकडून पार्किंग (वाहनतळ) समस्येबाबत वारंवार मागणी करूनही पार्किंग वाहनतळ न दिल्याने फार मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या 40 वर्षापासून कसारा येथून रेल्वे प्रवासी ने आण करण्याची सेवा कसारा नाशिक काळी पिवळी चालक-मालक हे करीत आहेत पेट्रोल डिझेल गॅस च्या वाढत्या किमतीमुळे सदरचा व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे अशातच रेल्वे प्रशासनाने व्यावसायिक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून पार्किंग वाहनतळ खाजगी ठेकेदाराला पे अँड पार्क नावाने विकले आहेत त्यामुळे यासाठी शुल्क आकारले जात आहे काळे पूर्वी रेल्वे प्रवासी वाहतूक व्यवसाय संकटात येऊन चालक मालकांची उपासमार होत आहे व प्रवाशांची देखील गैरसोय होत आहे या संदर्भात अशा मागण्यांचे लेखी निवेदन कसारा नाशिक इको व्हॅन मालक चालक युनियनचे अध्यक्ष अकिल शेख , सचिव प्रफुल बागुल,कय्युम खान ,नितीन शेलार, अलाउद्दीन बार्बर ,संदीप सोनवणे ,दिनेश थोरात यांनी भिवंडी लोकसभेचे खासदार सुरेश ( बाळ्या मामा म्हात्रे ) यांना दिले आहे . यावेळी ठाणे जिल्हा समन्वयक संतोष शिंदे, ठाणे जिल्हा ग्रामीण सरचिटणीस साजिद शेख हे ही उपस्थित होते. यावेळी खासदार यांनी निवेदन दिल्यानंतर व चर्चा झाल्यानंतर कसारा रेल्वे स्टेशनचे स्टेशन प्रबंधक रोहित उबाळे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही नंतर खासदार साहेबांना त्यांनी फोन केला केला असता खासदार साहेबांनी त्यांना युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यास सांगितले व यांच्यावर अन्याय होऊ नये अशी सूचना केली . वाढत्या ट्रॅफिक आणि पार्किंगच्या जाचक अटींमुळे चालकांना गाडी पार्क करणे कठीण झाले आहे.
या संदर्भातील काही मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:पार्किंगची मागणी: अनेकदा टॅक्सी चालकांना अधिकृत पार्किंग जागा मिळत नाही, ज्यामुळे गाड्या रस्त्यावर उभ्या कराव्या लागतात. यावर उपाय म्हणून शहरात स्वतंत्र पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी चालकांकडून करण्यात येत आहे.
दंड आणि कारवाई: पार्किंग जागा नसल्यामुळे गाड्या रस्त्यावर उभ्या राहिल्यास वाहतूक पोलिसांकडून मोठा दंड लावला जातो, याविरोधात चालकांमध्ये नाराजी आहे. तरीही खासदार साहेबांनी याबाबत मध्य रेल्वेचे जनरल मॅनेजर यांच्याबरोबर एक बैठक आयोजित करून याविषयी तोडगा काढण्याची विनंती सर्व युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे