झारखंड में वेतन निकासी घोटाले का खुलासा, कई जिलों में करोड़ों की गड़बड़ी उजागर

झारखंड में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महालेखाकार (Accountant General) की जांच में राज्य के 33 में से 14 कोषागारों में वेतन निकासी के नाम पर भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, हजारीबाग, बोकारो, देवघर और गोड्डा समेत कई जिलों में करीब ₹31.47 करोड़ की अवैध निकासी की पुष्टि हुई है। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब जांच में यह सामने आया कि कई सरकारी कर्मचारियों—जिनमें DSP, पुलिसकर्मी, शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं—ने फर्जी तरीके से दोहरा वेतन निकाला।

कैसे हुआ घोटाला?

सूत्रों के मुताबिक, कुछ कर्मचारियों ने तकनीकी खामियों और सिस्टम की कमजोर निगरानी का फायदा उठाकर एक ही अवधि के लिए अलग-अलग माध्यमों से वेतन निकासी की। कई मामलों में फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया गया।

यह भी आशंका जताई जा रही है कि कोषागार स्तर पर निगरानी की कमी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी ने इस घोटाले को संभव बनाया।

सरकार पर उठे सवाल

इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी बिना प्रशासनिक मिलीभगत के संभव नहीं है।

सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या इन अवैध पैसों का उपयोग अन्य सरकारी परियोजनाओं, जैसे मुख्यमंत्री आवास निर्माण, में किया जा रहा है। हालांकि, इस तरह के आरोपों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया

अब तक सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार:

संबंधित कोषागारों की जांच तेज कर दी गई है

दोषी कर्मचारियों की पहचान की जा रही है

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है

आगे क्या?

यह मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। यदि जांच निष्पक्ष और गहराई से की जाती है, तो आने वाले समय में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

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