आदिवासी ला आदिवासीच्या विभागातच जागा नाही.. भरतीत आदिवासींना नो - एंट्री !

🟥 हेडलाईन :
आदिवासी विकास विभागाच्या भरतीत आदिवासींनाच ‘नो-एंट्री’; ४१६ जागांमध्ये ST साठी एकही आरक्षण नाही!

🟨 उपशीर्षक :
चौकीदार भरतीत बिंदुनामावलीचा फटका; सुशिक्षित आदिवासी युवकांमध्ये तीव्र संताप

📰 सविस्तर बातमी :
राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या भरती प्रक्रियेत आदिवासी समाजालाच डावलण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील चौकीदार पदांच्या ४१६ जागांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या भरतीत अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी एकही जागा राखीव नसल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

आदिवासी आयुक्त कार्यालयामार्फत ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, २७ एप्रिल २०२६ पासून १८ मे २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. राज्यातील २९ प्रकल्प कार्यालयांमध्ये ही भरती होणार आहे. मात्र, ही भरती आदिवासी विकास विभागात होत असतानाही आदिवासी युवकांनाच त्याचा कोणताही लाभ मिळणार नसल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जाहीर केलेला आरक्षणाच्या बिंदुनामावलीसंदर्भातील शासन निर्णय होय. या नव्या बिंदुनामावलीनुसार छोट्या संवर्गातील पदांमध्ये आरक्षणाचे गणित बदलले असून, अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक ८ वर गेल्यामुळे ४१६ पदांच्या या भरतीत ST साठी एकही जागा लागू पडलेली नाही.
यामुळे आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. "आदिवासी विकास विभागातच आदिवासींना प्रवेश नाकारला जात आहे, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे," अशी भावना समाजातून व्यक्त होत आहे. अनेकांनी याला आरक्षण धोरणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा निर्णय असे संबोधले आहे.

समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याची गरज व्यक्त केली असून, आदिवासी विकास मंत्र्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा, आगामी काळात आंदोलनाचा इशाराही काही संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
---
🟥 निष्कर्ष :
आदिवासी विकास विभागाच्या भरतीतच आदिवासींना वंचित ठेवण्याचा प्रकार उघड झाल्याने शासनाच्या आरक्षण धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता सरकार या प्रकरणावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.