"रक्षक बना भक्षक, वर्दी के अहंकार में लोकतंत्र की हत्या!" "फिर खाकी वर्दी कलंकित "

​विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

​नई दिल्ली/संपादकीय:
राजधानी दिल्ली के जाफरपुर कलां से आई खबर ने न केवल दिल्ली पुलिस के चेहरे पर कालिख पोती है,
बल्कि समाज के उस कुरूप सच को भी नंगा कर दिया है जहाँ 'जाति' और 'वर्दी' का नशा मिलकर जानलेवा बन जाता है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज द्वारा पांडव कुमार नामक युवक की सरेआम हत्या,
महज एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है; यह हमारे सिस्टम के भीतर पनप रहे 'वर्दीधारी गुंडों' की कहानी है।

​सत्ता का नशा या जातिवादी नफरत?
​परिजनों के आरोप रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं।
रात के अंधेरे में एक पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर बाहर आता है,
पहले जाति पूछता है और जैसे ही पता चलता है कि युवक बिहार से है और एक विशेष वर्ग से ताल्लुक रखता है,
वह अपनी रिवॉल्वर निकालता है और सीने पर सटाकर गोली मार देता है।
यह कोई 'एक्सीडेंट' या 'गलती' नहीं है—यह एक सोची-समझी नफरत का परिणाम है।

​मुख्य बिंदु जो व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं:

​अहंकार की पराकाष्ठा:
आखिर एक हेड कॉन्स्टेबल के पास इतना दुस्साहस कहाँ से आया कि वह किसी की भी जान लेने को अपना अधिकार समझने लगा?

​सरकारी असलहे का दुरुपयोग:
क्या पुलिस को हथियार आम जनता की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं या उन पर अपनी हनक जमाने और उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए?

​दोहरा शिकार:
गोली की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह पांडव को चीरते हुए उसके दोस्त कृष्ण को भी जा लगी।
एक परिवार का चिराग बुझ गया और दूसरा जिंदगी की जंग लड़ रहा है।

​कब थमेगा बिहारियों और पिछड़ों पर प्रहार?
​पांडव कुमार अपने परिवार का इकलौता सहारा था।
वह दिल्ली काम करने आया था, न कि किसी की नफरत की गोली खाने।
जब संविधान और लोकतंत्र के प्रहरी ही जाति देखकर गोलियाँ दागने लगें, तो आम आदमी कहाँ जाए? यह घटना चीख-चीख कर कह रही है कि सिस्टम के भीतर मानसिक सुधार की सख्त जरूरत है।
अगर समय रहते इन 'मानसिक बीमार' और 'जातिवादी' कर्मचारियों पर लगाम नहीं कसी गई,
तो अराजकता का ऐसा तांडव होगा जिसकी कल्पना भी डरावनी है।

​न्याय की मांग:
समझौता नहीं, समाधान चाहिए ,
​आरोपी नीरज की गिरफ्तारी महज एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 'स्पीडी ट्रायल' (त्वरित सुनवाई) होनी चाहिए ताकि पांडव की बूढ़ी माँ मीना देवी को यह अहसास हो सके कि इस देश में कानून अंधा हो सकता है, लेकिन वह मरा नहीं है।

​निष्कर्ष:
पुलिस विभाग को आत्ममंथन करना होगा। महकमे में छिपे ऐसे 'नीरज' जैसे तत्वों को चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाना होगा जो वर्दी की आड़ में अपनी आपराधिक कुंठाओं को शांत करते हैं।
आज पांडव मरा है, कल कोई और होगा।
अगर आज हम चुप रहे, तो कल यह नफरत हमारे दरवाजे तक भी आएगी।
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​संवैधानिक संकट:
अनुच्छेद 14 और 21 के तहत हर नागरिक को समानता और जीवन का अधिकार प्राप्त है।
जब एक सरकारी कर्मचारी जाति के आधार पर भेदभाव कर हत्या करता है,
तो यह सीधा संविधान पर हमला है।

​मानसिक स्वास्थ्य और अनुशासन:
15 साल से अकेले रह रहे आरोपी का व्यवहार यह दर्शाता है कि पुलिस बल में कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण की भारी कमी है।

​कानूनी पहलू:
पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या प्रयुक्त हथियार 'सर्विस रिवॉल्वर' थी।
यदि हाँ, तो विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आरोपी पर हत्या (302 IPC/103 BNS) के एक्ट की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।