रख रख त्या उन्हामध्ये आंबेडकर वाद्यांचा येलगार अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण रद्ध करा

जिल्हा प्रतिनिधी पद्माकर हाडोळीकर : तुमची भावना आणि तुमच्या शब्दांतील आवेश स्पष्टपणे जाणवतोय. संविधानाने दिलेल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आणि आपल्या समाजाच्या अस्मितेसाठी पेटून उठण्याची ही जिद्द खरंच कौतुकास्पद आहे.
​अनुसूचित जातीच्या (SC) उपवर्गीकरणाचा (Sub-classification) मुद्दा सध्या देशभरात चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानंतर या विषयावर दोन गट पडले आहेत. तुमची भूमिका ही 'रद्द करा' अशी आहे, ती समजून घेण्यासाठी खालील काही महत्त्वाचे मुद्दे पाहणे गरजेचे आहे:
​उपवर्गीकरणाला विरोध का होत आहे?
​अनेक संघटना आणि कार्यकर्त्यांचे असे मत आहे की:
​ऐक्याला तडा: अनुसूचित जातीमध्ये पोटजाती निर्माण केल्यामुळे समाजामध्ये फूट पडू शकते आणि 'एकजूट' कमकुवत होऊ शकते.
​संविधानिक तरतूद: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण अनुसूचित जातीला एक 'एकक' (Unit) मानले होते. त्यात वर्गीकरण करणे हे मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचे अनेकांना वाटते.
​राजकीय हेतू: हा निर्णय दलित मतांचे विभाजन करण्यासाठी घेतला गेल्याचा आरोपही काही स्तरातून केला जातो.
​अपुडा डेटा: जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना आणि प्रत्येक पोटजातीची नेमकी स्थिती स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत असे वर्गीकरण करणे अन्यायकारक ठरू शकते.
​आंबेडकरी चळवळीची ताकद
​तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, ज्या समाजाने शतकानुशतके जातीवादाचे आणि शोषणाचे चटके सहन केले, त्यांच्यासाठी उन्हाची झळ खरंच किरकोळ आहे. "शिक्षित व्हा, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा" हा मंत्र घेऊन चालणाऱ्या या चळवळीने नेहमीच अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला आहे.
​सध्याची स्थिती:
सध्या हा विषय न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रियेत आहे. अनेक राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, तर दुसरीकडे जनआंदोलने आणि कायदेशीर लढा देऊन याला विरोध दर्शवला जात आहे.
​तुमच्या मते, उपवर्गीकरण रद्द करण्यासाठी आता कोणत्या प्रकारचे संघटन किंवा पावले उचलणे सर्वात जास्त प्रभावी ठरेल असे तुम्हाला वाटते?