वरिष्ठ नागरिकों ने 21 सूत्रीय मांगपत्र बनाया, सरकार को भेजेंगे

झालावाड़| वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान ने चित्तौड़गढ़ में हुए प्रांतीय सम्मेलन के बाद 21 सूत्रीय मांगपत्र तैयार किया। खुले सत्र में 1100 प्रतिभागियों से सुझाव लिए गए थे। संस्थान ने मांगपत्र को केंद्र और राज्य सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों को भेजने का निर्णय किया है।
जिला अध्यक्ष सुरेशचंद गुप्ता और क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रकाशचंद व्यास ने बताया कि मांगपत्र वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सेठ और प्रदेश महामंत्री मदन खटोड़ के अनुसार प्रमुख मांगों में नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999 में संशोधन कर उसे लागू करना शामिल है। कोरोना काल में बंद रेलवे रियायत बहाल करने और राज्य में वरिष्ठ नागरिक बोर्ड गठन की मांग भी रखी गई है।
मांगपत्र में हर जिले में वरिष्ठ नागरिक भवन, स्वास्थ्य बीमा योजना, जेरियाट्रिक वार्ड, मोहल्ला क्लिनिक, निजी बसों व रोडवेज में 50% किराया रियायत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 5000 रुपये, अकेले बुजुर्गों के लिए केयरटेकर, वृद्धाश्रमों का आधुनिकीकरण, हेल्पलाइन 14567 को 24 घंटे चलाने, वित्तीय संस्थाओं में फंसी राशि लौटाने और RGHS को सुचारू करने की मांगें शामिल हैं। प्रवक्ता सुरेशचंद निगम ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जा सकता है।

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