महाराष्ट्रातील देवस्थान जमिनींवर ऐतिहासिक निर्णय!; देवस्थान इनाम जमिनींची कोंडी फुटणार; वहिवाटदारांना मालकी हक्क मिळणार

राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा निघण्याच्या मार्गावर असून, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या विषयावर सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. या निर्णयानुसार, सुमारे साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान जमिनी आता त्या कसणाऱ्या वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.
राजे-महाराजांच्या काळात मंदिर, मठ आणि धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी इनाम म्हणून देण्यात आल्या होत्या. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अशा जमिनींचे प्रमाण मोठे आहे. या जमिनींवर अनेक वर्षांपासून शेतकरी आणि कुळ पिढ्यानपिढ्या शेती करत असले तरी त्यांना त्या जमिनीवर कायदेशीर मालकी हक्क मिळाला नव्हता.
यामुळे जमीन हस्तांतरण, कर्ज मिळवणे, तसेच विकासकामे करण्यावर अनेक निर्बंध होते. परिणामी, शेतकरी अनिश्चिततेत राहत होते आणि स्थानिक विकासही ठप्प झाला होता. अनेक ठिकाणी देवस्थान, पुजारी आणि वहिवाटदार यांच्यात मालकी हक्कावरून वाद निर्माण झाले होते.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार, संबंधित वहिवाटदारांना ठराविक अधिमूल्य भरून जमिनी त्यांच्या नावावर करण्याची संधी दिली जाणार आहे. या अधिमूल्यातून मिळणारी रक्कम संबंधित देवस्थानांना दिली जाईल, ज्यामुळे मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी आर्थिक आधार निर्माण होईल.
तसेच ज्या ठिकाणी देवस्थानच्या पुजाऱ्यांच्या नावे जमीन असून प्रत्यक्ष शेती इतर वहिवाटदार करत आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये पुजाऱ्यांनाही योग्य मोबदला देऊन जमीन शेती करणाऱ्यांच्या नावावर हस्तांतरित केली जाणार आहे.
या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे या जमिनीवरील विकास आणि हस्तांतरणावरील निर्बंध हटविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतीबरोबरच गृहनिर्माण, उद्योग आणि इतर विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
देवस्थान, कुळ आणि वहिवाटदार यांचे हक्क स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आणत असून, या कायद्याचा मसुदा लवकरच सार्वजनिक केला जाणार आहे. नागरिकांना हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सूचनांचा विचार करून जुलै महिन्यात होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा कायदा अंतिम स्वरूपात मंजूर करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देवस्थान जमिनींच्या मालकीसंदर्भातील दीर्घकालीन वाद मिटण्याची शक्यता असून, लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील विकासाला गती मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.