सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण पर दें विशेष ध्यान - कलेक्टर

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण पर दें विशेष ध्यान – कलेक्टर

मुरैना, 24 अप्रैल 2026।जिले में सीएम हेल्पलाइन की लगातार गिरती रैंकिंग को लेकर कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला अधिकारियों को 100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने से ही जिले की स्थिति में सुधार संभव है।

एसडीएम करेंगे नियमित मॉनिटरिंग

टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी शिकायतों की मॉनिटरिंग संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में सप्ताह में दो दिन स्वयं करें। इस दौरान एल-1 अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। फूड विभाग से संबंधित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा अपर कलेक्टर द्वारा करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, सभी एसडीएम, नगर निगम आयुक्त, जिला अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

उपार्जन कार्य में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले के 38 खरीदी केंद्रों पर 15 अप्रैल से खरीदी कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने किसानों को अधिक से अधिक स्लॉट बुकिंग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। छोटे किसानों को प्राथमिकता देने तथा संबंधित अधिकारियों—सोसायटी, पटवारी, पंचायत सचिव, जीआरएस एवं आरईओ—को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा। साथ ही एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों के 3-4 खरीदी केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

ई-विकास और नरवाई पर सख्ती

ई-विकास प्रणाली की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उर्वरक वितरण में लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही खेतों में नरवाई जलाने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जल गंगा संवर्धन अभियान पर जोर

जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पूर्व निर्मित खेत तालाब एवं अमृत सरोवरों को शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा डगवेल तालाबों का सौंदर्यीकरण कर वृक्षारोपण कराया जाए। उन्होंने कहा कि जलभराव के बाद फोटोग्राफी भी सुनिश्चित की जाए। बरसात के दौरान स्कूलों तक पहुंच में बाधा न हो, इसके लिए आवश्यक स्थानों पर सीसी रोड निर्माण के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

माइनिंग गतिविधियों पर कड़ी निगरानी

कलेक्टर ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत माइनिंग कार्यों में संलग्न वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए। अवैध उत्खनन एवं डंपिंग के मामलों में पुलिस एवं वन विभाग को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

ई-ऑफिस और प्रशिक्षण पर बल

कलेक्टर ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही फाइलों के निस्तारण के निर्देश दिए तथा ऑफलाइन फाइलों पर रोक लगाने को कहा। साथ ही कर्मयोगी भारत (आईगोट) के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दिया।

समग्र आईडी को आधार से लिंक करने के निर्देश

जिले में लगभग 24 लाख 60 हजार समग्र आईडी दर्ज होने की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी समग्र आईडी को आधार से लिंक करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि दोहरी प्रविष्टियों को रोका जा सके। इस कार्य को गति देने के लिए संबंधित कर्मचारियों की नियमित समीक्षा एवं प्रशिक्षण गूगल मीट के माध्यम से कराने के निर्देश भी दिए गए।
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