ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ:- ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ, ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ, ਜੇਕਰ ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੌੜੇ ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜਿਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ,
ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ- ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ , ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ । ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ । ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ , ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ , ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ 33% ਜੰਗਲ - ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਗਲਾਤ ਕਿਉਂ , ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ( right to education) ਮੁਤਾਬਕ 6-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਰੂਰੀ , ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਥੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ , ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣਾ , ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆਦਿ ਆਦਿ ਪਰ ਕਿਉਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ , ਜ਼ਿਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਥੇ ਚਾਰ ਗੱਜ ਜਗਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ , ਸ਼ੋ ਰੂਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ( ਸੈਕਟਰ 69 ) ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ,
ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਹਨ । ਜੋ ਘਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ , ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ
ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ , ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ / ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੋ ਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ।