महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; राज्य सरकारच्या सकारात्मक आश्वासनानंतर निर्णय; सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेवर तोडगा अपेक्षित

राज्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला असून, चार दिवसांपासून ठप्प असलेले शासकीय कामकाज पुन्हा सुरळीत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत झालेल्या निर्णायक बैठकीनंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने हा निर्णय शक्य झाला.
सुधारित निवृत्ती वेतन योजना, सेवा अटींमधील बदल तसेच इतर एकूण १८ मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. संपाच्या काळात महसूल विभागासह अनेक महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले होते. परिणामी, मुद्रांक नोंदणी, जमीन व घर खरेदी-विक्री व्यवहार, तसेच विवाह नोंदणीसारखी अत्यावश्यक कामे प्रलंबित राहिली. सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठा फटका बसला.
सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल, तसेच सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेबाबत लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. या बैठकीतील आश्वासनांचे अधिकृत इतिवृत्त (मिनिट्स) देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीकडून करण्यात आली होती. शुक्रवारी हे इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतरच संप मागे घेण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले की, “सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. जनतेची गैरसोय होऊ नये, तसेच सरकारी सेवा सुरळीत राहाव्यात, यासाठी आम्ही संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सर्व संघटनांनी आभासी बैठकीत या निर्णयाला एकमताने पाठिंबा दिला.
दरम्यान, संप मागे घेतल्यानंतर राज्यभरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाज पुन्हा सुरू होत असून, प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.