ਆਉ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ:-ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ

ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅੱਜ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਜੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਘਟਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਕੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਖੇਤ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੋਅਨ ( ਚਿੱਟਾ ) ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ , ਜੋ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ/ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਤਲਬ (ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਫ਼ਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਾ ਹੋਣਾ) ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤੇ । ਅਫੀਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ /ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ । ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ , ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70 % ਨਸ਼ਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਕੇ ।ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 % ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਸੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ।ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀ “ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਨਸ਼ਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ।”ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ (ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਗਿਆਨ) ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ( ਨਸ਼ਾ) ਪਰ ਫਿਰ ਓਵਰਡੋਜ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਜਵਾਨ ਮਰਦੇ , ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਵਰਡੋਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ -60% ਕਰੀਬ, ਤੰਬਾਕੂ-30% ਕਰੀਬ, ਅਫੀਮ/ ਭੁੱਕੀ 10 -12 % ਕਰੀਬ, ਚਿੱਟਾ 3-6 % ਕਰੀਬ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ 1-2 % ਕਰੀਬ । ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ/ ਓਟਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬੁਪਰੀਨਾਰਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਗੋਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਕੀ ਅਫ਼ੀਮ 40-50%, ਚਿੱਟਾ / ਹੈਰੋਇਨ 20-25 %, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਕੈਪਸੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਰ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਪਰੀਨਾਰਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ( harm reduction) ,ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ( ਸਿਨਥੈਟਿਕ ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਨਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ । ਨਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ । ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ “ ਅਫ਼ੀਮ “ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ।