ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੱਚਮੁਚ ਲਾਗੂ:- ਡਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੱਚਮੁਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ , ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ । ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ । ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸਜਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 295 AA ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਵ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ।ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, 295 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ । 295 A ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ । 295 AA ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ , ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ , ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੈਜਿਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੈਜਿਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ । ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਜਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ/ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਵਾਰ ਖੱਟੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ । 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਮਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੀ , ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2023 ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਝੂਠ , ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੱਸ ਐਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ( ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ) ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ।