ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ)
ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ OOAT ਸੈਂਟਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਠ (ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ) ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
