जिला स्तरीय समीक्षा बैठक: अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस; सड़क सुरक्षा एवं सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देश*

*जिला स्तरीय समीक्षा बैठक: अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस; सड़क सुरक्षा एवं सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देश*

*— ब्रज 84 कोस परिक्रमा अधिक मास की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को पाबंद किया; सोमवार तक मांगा एक्शन प्लान*

*— अवैध जल और विद्युत कनेक्शन काटने के लिए चलेगा संयुक्त अभियान; अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचेगी सुविधा*

डीग, 17 अप्रैल। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में सड़क सुरक्षा, अवैध खनन की रोकथाम और जन-सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर मयंक मनीष और जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार, डीग में बैठक का आयोजन किया गया।

*विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं अवैध कनेक्शनों पर प्रहार*

बैठक के प्रथम चरण में जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के 220 केवी और 33 केवी जीएसएस की संख्या की समीक्षा की। अधीक्षण अभियंता बी.एल. वर्मा ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति बताते हुए कहा कि प्राप्त 651 आवेदनों में से 240 के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं और शेष कार्य शिविर लगाकर पूर्ण किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने जिले में स्वीकृत 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की माहवार कार्ययोजना और विद्युत छीजत की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पानी और बिजली की चोरी को गंभीरता से लेते हुए, जिला कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों को पुलिस वृत्ताधिकारी, तहसीलदार और सहायक अभियंता विद्युत के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध कनेक्शन काटने का एक सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि अंतिम छोर पर बैठे वास्तविक उपभोक्ता को इनका लाभ मिल सके। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया कि पुलिस विभाग उन आदतन अपराधियों की सूची साझा करेगा जिन पर पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं, ताकि सर्वप्रथम उनके अवैध कनेक्शन काटे जा सकें। बड़ी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को पूर्व सूचना देने के निर्देश दिए गए।

*सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण एवं बाल वाहिनी नियमन*

सड़क सुरक्षा की समीक्षा के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन सोलंकी ने बताया कि भरतपुर-डीग-नगर मार्ग पर सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट हैं, जहां क्षतिग्रस्त शोल्डर, अनुपस्थित साइनेज और सड़क किनारे बबूल की झाड़ियों जैसी समस्याएं हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी, परिवहन और पुलिस विभाग की एक संयुक्त सर्वे कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। यह कमेटी सड़कों के गड्ढे भरने, स्पीड ब्रेकर ठीक करने और अतिक्रमण हटाने का कार्य करेगी। आई-रेड पोर्टल के सफल संचालन हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल/कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु जिले में संचालित समस्त बाल वाहिनियों का शत-प्रतिशत फिटनेस प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने चालकों के लिए पर्याप्त विश्राम, उनकी आंखों की नियमित जांच और अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन पर विशेष जोर दिया।

*अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस नीति*

जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर राज्य सरकार की शून्य सहिष्णुता की नीति है। आगामी मानसून से पूर्व खनन गतिविधियों में वृद्धि की आशंका को देखते हुए परिवहन, पुलिस, खनन और राजस्व विभाग को अधिकतम और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भारी वाहन अवैध रूप से निर्धारित क्षमता से बड़ी बॉडी लगाकर संचालित होता पाया जाता है, तो उसकी बॉडी काटी जाएगी। साथ ही, ऐसे वाहनों को फिटनेस जारी करने वाले सेंटर्स के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए। वन विभाग के अधिकारियों रेंजर्स व वनपाल को डीग, कामां और सीकरी वन क्षेत्रों में नियमित गश्त कर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पहाड़ी और सीकरी के उपखंड अधिकारियों को अवैध खनन के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य में सबसे निचले स्तर के कार्मिकों पटवारी, गिरदावर, पुलिस बीट कांस्टेबल और माइनिंग गार्ड की जवाबदेही तय की जाएगी। क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की भनक लगते ही तत्काल जिला मुख्यालय को सूचित करने तथा उपखंड अधिकारियों को डीएसपी के साथ मौके का संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

*ब्रज 84 कोस परिक्रमा (अधिक मास / पुरुषोत्तम मास) की तैयारियां*

जिले में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली ब्रज 84 कोस परिक्रमा- जो कि प्रति तीन वर्ष में आने वाले अधिक मास/पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित होती है- की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, नगर परिषद और डीएसपी को संयुक्त रूप से परिक्रमा मार्ग का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्ग से अतिक्रमण हटाने, खराब पड़ी प्याऊ को दुरुस्त करने, सड़क किनारे उगे बबूल के पेड़ काटने और आवश्यक पैचवर्क करवाने के निर्देश देते हुए सोमवार तक इसका एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा है।

*शैक्षणिक एवं जागरूकता अभियान*

शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और साइबर अपराध जागरूकता पर आगामी दो माह का विस्तृत कैलेंडर तैयार करें। बड़े जागरूकता कार्यक्रमों में उपखंड अधिकारी, डीएसपी और आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को भी आमंत्रित करने को कहा गया है। साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु साइबर पुलिस थाने से आवश्यक प्रचार सामग्री और पम्पलेट प्राप्त कर विद्यालयों में वितरित करने के निर्देश दिए गए।