मोनालिसा और फरमान खान से जुड़ा मामला अब गंभीर कानूनी उलझनों में घिरता जा रहा है :-

मोनालिसा और फरमान खान से जुड़ा मामला अब गंभीर कानूनी उलझनों में घिरता जा रहा है, जिसमें नाबालिग से जुड़े आरोपों के कारण जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक विशेष टीम हाल ही में केरल के कोच्चि पहुंची थी, जहां मोनालिसा से पूछताछ की जानी थी। हालांकि, परिस्थितियों के चलते पुलिस टीम को बिना बयान दर्ज किए ही वापस लौटना पड़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फरमान खान ने अधिकारियों को सूचित किया कि मोनालिसा गर्भवती है और चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए वह फिलहाल पूछताछ के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है। इस दावे के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई को स्थगित करते हुए स्थिति का आकलन करने का निर्णय लिया। मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब National Commission for Scheduled Tribes (एनसीएसटी) की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि मोनालिसा की उम्र मात्र 16 वर्ष है। यह तथ्य सामने आने के बाद कानूनी परिदृश्य पूरी तरह बदल गया, क्योंकि नाबालिग से जुड़े मामलों में कानून बेहद सख्त प्रावधान लागू करता है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ Protection of Children from Sexual Offences Act (पॉक्सो अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की अपहरण से संबंधित धाराओं को भी शामिल किया गया है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपी को लंबी अवधि की सजा का सामना करना पड़ सकता है।कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पीड़िता की वास्तविक उम्र और उसकी सहमति से जुड़े तथ्यों का सत्यापन है, क्योंकि पॉक्सो कानून के तहत नाबालिग की सहमति को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में जांच एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही चिकित्सा रिपोर्ट, आयु प्रमाण और अन्य दस्तावेजों की पुष्टि करेंगे। साथ ही, आवश्यक होने पर मोनालिसा का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। फिलहाल यह मामला सामाजिक, कानूनी और मानवीय तीनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां कानून अपने कठोर प्रावधानों के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी ओर गर्भावस्था और स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को भी संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे।