ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ :-ਡਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਮੂਰਖ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਓਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਰਾਬਰ ਵਧਦੀ ਫਿਰ ਡੀਏ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਕਨੂੰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ।ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਆਮ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਪੈਸੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼, ਨਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਈ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ “ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ “ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰੀਲੀਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਫਜੂਲ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ।
ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੀਜੇ ਹੋਏ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ । ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ।
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ , ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ।