स्मार्ट मीटर पर CM योगी का बड़ा फैसला: अनिवार्यता पर रोक, उपभोक्ताओं को राहत

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था को लेकर आ रही उपभोक्ताओं की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इसी क्रम में ओवर बिलिंग और अन्य तकनीकी शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
यह समिति स्मार्ट मीटर से जुड़े सभी पहलुओं की गहन समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी उपभोक्ता के साथ अन्याय न हो। साथ ही शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण भी किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को जनहित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ेगा और बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता मजबूत होगी।