'शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक प्रशिक्षण संस्थे वरोधात गुन्हा दाखल`

शहापूर /साजिद शेख
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेत गंभीर गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाला आहे. बनावट उपस्थिती नोंदवून शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून या प्रकरणी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेविरोधात शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राज्यातील १८ ते ४५ वयोगटातील आदिवासी युवक-युवतींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत ठाणे येथील ‘गौशिक टेक्नॉलॉजी एलएलपी’ या संस्थेशी ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. करारानुसार प्रशिक्षणार्थ्यांना ५७ दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देणे बंधनकारक होते. मात्र, या प्रशिक्षणाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. अहवालानुसार, प्रत्यक्षात प्रशिक्षण नियमितपणे न देता आठवड्यातून केवळ एकदाच, तेही मर्यादित वेळेत वर्ग घेण्यात येत होते. प्रणालीमध्ये छेडछाड करून प्रशिक्षणार्थ्यांची बनावट उपस्थिती नोंदवण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

याशिवाय, प्रशिक्षणासाठी अधिकृत परवानगी नसलेल्या ठिकाणी वर्ग घेण्यात आल्याचे तसेच प्रत्यक्ष कौशल्य प्रशिक्षणाऐवजी सामान्य विषयांवर वेळ घालवण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या गैरप्रकारातून ११ मुले आणि ४९ मुली अशा सुमारे ६० प्रशिक्षणार्थ्यांची खोटी उपस्थिती दाखवून शासनाकडून तब्बल ८ लाख १५ हजार ८८० रुपयांची रक्कम काढण्यात आल्याचा आरोप आहे.या संदर्भात नाशिक येथील शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे शाखा व्यवस्थापक राजेश पवार यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून ‘गौशिक टेक्नॉलॉजी एलएलपी’चे व्यवस्थापकीय भागीदार तुळशीदास शरद मांजरेकर यांच्यासह संबंधितांवर शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीत शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून प्रशिक्षण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड, उपस्थिती नोंदणी आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण या सर्वच टप्प्यांमध्ये नियमभंग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात केवळ संबंधित संस्था जबाबदार आहे की प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आहे, याची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी पुढे येत आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण संस्थेवर वेळोवेळी देखरेख का करण्यात आली नाही असाही प्रश्न विचारला जात आहे. या घटनेमुळे आदिवासी युवकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकास योजनांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.