जौनपुर बुलेटिन: अब स्कूल मालिकों की 'रॉबिनहुड' गिरी पर लगाम, DM का सीधा एक्शन!

जौनपुर वालों के लिए बड़ी खबर! कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने उन स्कूलों को कड़ा आइना दिखाया है जो शिक्षा को व्यापार और सड़कों को खतरे का अड्डा बना चुके थे। अब 'मूली और इत्र' के इस शहर में शिक्षा की खुशबू बेदाग होगी।

🛡️ बच्चों की सुरक्षा: अब "कबाड़" नहीं बनेंगे स्कूल वाहन
जौनपुर की सड़कों पर अब कोई भी अनफिट स्कूल बस नहीं दौड़ेगी। DM ने दो टूक कहा है कि अगर गाड़ी की फिटनेस नहीं और बस में ओवरलोडिंग हुई, तो गाड़ी सीधे थाने जाएगी।
हर ड्राइवर का वेरिफिकेशन होगा।
स्कूलों को पार्किंग अंदर ही करनी होगी ताकि जाम न लगे।

💰 वसूली और कमीशनखोरी पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'
जौनपुर के अभिभावक अब आज़ाद हैं!

दुकानों की सेटिंग खत्म: अब कोई स्कूल आपको खास दुकान से महंगी ड्रेस या किताबें लेने पर मजबूर नहीं करेगा।

NCERT का जोर: किताबों के नाम पर होने वाली भारी कमीशनखोरी को रोकने के लिए NCERT किताबों पर जोर दिया गया है।

टीसी और मार्कशीट: रिजल्ट के वक्त वसूली करने वालों पर अब कानूनी चाबुक चलेगा।

⚖️ भारी जुर्माना: एक गलती और लाखों का फटका
प्रशासन ने जुर्माने का रेट कार्ड भी थमा दिया है:

पहली गलती: ₹1 लाख
दूसरी गलती: ₹5 लाख
तीसरी बार: सीधे मान्यता रद्द!

निष्कर्ष: जौनपुर के 6184 स्कूलों को अब पोर्टल पर शपथ पत्र देना होगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि "शिक्षा का अधिकार (RTE)" का पालन करना ही होगा, ताकि गरीब बच्चों को भी बराबरी का मौका मिले।
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