महिला आरक्षणाला नेमका विरोध कुणाचा? पुरुषसत्ताक मानसिकता, राजकीय खेळी की लोकशाहीचा पेच?

भारताच्या राजकारणात 'महिला आरक्षण' हा विषय एका अशा वळणावर येऊन ठेपला आहे, जिथे त्याचे समर्थन करणारेही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत आणि विरोध करणारेही 'लोकशाही'च्या नावाखाली आपली बाजू मांडत आहेत. एप्रिल २०२६ मधील घडामोडींनंतर एक प्रश्न प्रकर्षाने समोर येतोय—हे विधेयक खरोखरच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे की सत्तेच्या नवीन समीकरणांसाठी रचलेला एक व्यूह आहे?
१. पुरुषसत्ताक मानसिकता: "माझी खुर्ची धोक्यात?"
महिला आरक्षणाला होणाऱ्या विरोधाच्या मुळाशी सर्वात मोठे कारण म्हणजे प्रस्थापित पुरुष नेत्यांची 'असुरक्षितता'.
• अधिकार गमावण्याची भीती: जर ३३% जागा आरक्षित झाल्या, तर सध्याच्या ५४३ खासदारांपैकी किमान १८१ पुरुषांना आपली हक्काची जागा सोडावी लागेल. ही जागा कोणत्या मतदारसंघातून जाईल, हे चक्राकार (Rotation) पद्धतीने ठरणार असल्याने प्रत्येक नेत्याला आपली राजकीय कारकीर्द संपण्याची भीती वाटते.
• प्रतिनिधी की 'रबरी शिक्का'?: अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपण 'सरपंच पती' ही संकल्पना पाहिली आहे. संसदेतही तसाच प्रकार घडू नये, ही भीती काही जण व्यक्त करतात, पण प्रत्यक्षात हे महिलांचे नेतृत्व नाकारण्याचे एक सबब ठरते.
२. सरकारची राजकीय खेळी: आरक्षणाचा 'मुखवटा' आणि सीमांकनाचा 'चेहरा'
सत्ताधारी पक्षाने महिला आरक्षण मंजूर तर केले, पण त्याला 'जनगणना' आणि 'सीमांकन' (Delimitation) या दोन अटींची बेडी घातली. यामागे दोन प्रमुख राजकीय उद्देश दिसतात:
• जागांची वाढ (Expansion): सध्याच्या ५४३ जागांवर आरक्षण न देता, जागांची संख्या ८४८ पर्यंत वाढवायची. यामुळे महिलांना ३३% जागाही मिळतील आणि सध्याच्या पुरुष नेत्यांच्या जागाही सुरक्षित राहतील.
• मतांचे राजकारण: महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी 'आम्ही आरक्षण दिले' हे सांगायला सोपे जाते, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकली जाते.
३. विरोधकांचा विरोध नेमका कशासाठी?
विरोधकांनी हे विधेयक फेटाळण्यामागे प्रामुख्याने तीन महत्त्वाची कारणे दिली आहेत:
1. 'आरक्षणात आरक्षण' (OBC Sub-quota): काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांची मागणी आहे की, ३३% कोट्यामध्ये ओबीसी (OBC) आणि अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वतंत्र उप-आरक्षण असावे. त्याशिवाय केवळ उच्चभ्रू वर्गातील महिलाच संसदेत पोहोचतील, अशी त्यांना भीती वाटते.
2. तात्काळ अंमलबजावणी: "जर सरकारकडे इच्छाशक्ती असेल, तर २०२९ च्या निवडणुकीतच आरक्षण का दिले जात नाही? २०२६-२७ च्या जनगणनेची वाट कशासाठी?" हा विरोधकांचा मुख्य प्रश्न आहे.
3. उत्तर-दक्षिण वाद: नवीन सीमांकनामुळे उत्तर भारताचा राजकीय प्रभाव वाढेल आणि दक्षिण भारताचे महत्त्व कमी होईल. या प्रादेशिक असमतोलाला विरोधक कडाडून विरोध करत आहेत.
४. सीमांकन आणि 'गॅरीमँडरिंग': लोकशाहीपुढील धोका
या संपूर्ण खेळात 'सीमांकन' हा सर्वात घातक मुद्दा ठरू शकतो.
• गॅरीमँडरिंग (Gerrymandering): मतदारसंघांच्या सीमा अशा प्रकारे आखणे की ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला फायदा होईल आणि विरोधकांची मते निष्प्रभ होतील.
• उदाहरण: जर एखाद्या विशिष्ट मतदारसंघात विरोधकांची मते जास्त असतील, तर त्या मतदारसंघाचे विभाजन करून ती मते इतर दोन-तीन मतदारसंघांत विखुरली जातात. यामुळे लोकशाहीत मतदारांच्या इच्छेपेक्षा 'सीमा आखणाऱ्याची' इच्छा महत्त्वाची ठरते.
५. निष्कर्ष: महिला केवळ 'व्होट बँक' आहेत का?
महिला आरक्षण विधेयक हे खरोखरच महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यासाठी आहे की, सीमांकनासारखे मोठे बदल करण्यासाठी वापरले जाणारे एक 'भावनिक साधन' आहे? हा प्रश्न आता गंभीर झाला आहे. जर हे विधेयक खरोखरच ऐतिहासिक असेल, तर ते कोणत्याही अटींशिवाय आणि पारदर्शकपणे लागू व्हायला हवे. अन्यथा, हा केवळ एका राजकीय खेळीचा भाग आणि पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा विजय ठरेल.
प्रकाश इंगळे ( Journalist -Maharashtra)