जिल्हा परिषद वर्ग 'क' व वर्ग 'ड' संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द. महाराष्ट्र राज्य शासनाचा मोठा निर्णय.

कोल्हापूर : 18 ( प्रतिनिधी )
ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. घरभाडे भत्ता HRA मिळवण्यासाठी आता कर्मचाऱ्यांना संबंधित मुख्यालयाच्या ठिकाणीच राहणे बंधनकारक असणार नाही. राज्य शासनाने या संदर्भातील जाचक अट अधिकृतपणे रद्द केली आहे. प्रशासकीय अटीला पूर्णविराम. गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी रहावे असा आग्रह धरला जात होता. जे कर्मचारी मुख्यालयात राहत नसत त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यासोबतच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे आता या सर्व जाचक अटी इतिहासजमा झाल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मान. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने या अटींविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देताना स्पष्ट केले होते की मुख्यालयी राहण्याची अट घालून त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखता येणार नाही. या न्यायालयीन निर्णयाचा आदर राखत वित्त विभागाने आता सुधारित शासन निर्णय जीआर निर्गमित केला आहे. बातमीची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये. कोणाला होणार फायदा? जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणारे गट क व गढ मधील सर्व कर्मचारी, शिक्षक आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळेल. थकीत भत्ता मिळणार. ज्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता या अटीमुळे रोखण्यात आला होता तो तात्काळ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अंमलबजावणी: हा निर्णय राज्यभरात लागू झाला असून यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईची टांगती तलवार आता हटली आहे. या निर्णयामुळे आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा कुटुंबाच्या सोयीसाठी अन्य ठिकाणी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे कर्मचारी संघटनांकडून उत्स्फूर्त स्वागत केले जात आहे.