आपल्यापैकी कुणीही ह्या मुद्द्यावर विचार केला नव्हता.५४३ जागांवरून ८१६ जागांपर्यंतची वाढ खालील कारणांमुळे स्वागतार्ह नाही —

आपल्यापैकी कुणीही ह्या मुद्द्यावर विचार केला नव्हता.५४३ जागांवरून ८१६ जागांपर्यंतची वाढ खालील कारणांमुळे स्वागतार्ह नाही —

*तातडीचे:*
करांचा प्रचंड बोजा येणार आहे. आणि, याबद्दल कुणीही बोलत नाही.

सरकार १५-१७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या ३ दिवसांच्या विशेष संसदीय अधिवेशनात *"मतदारसंघ सीमांकन विधेयक - २०२६"* सादर करणार आहे. लोकसभेच्या जागा *५४३ वरून ८१६* होणार आहेत. सर्व राज्यांच्या विधानसभा जागांमध्येही सुमारे ५०% वाढ होणार आहे.

राजकीय परजीवींच्या एका नवीन वर्गासाठी कायमस्वरूपी पगार तयार करणे. [ज्याची देयके *तुमच्या* सर्वांकडून अगदी दरवर्षी आणि, कायमस्वरूपी आकारली जातील!]

मतदारसंघ सीमांकन विधेयकामुळे *प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या जागांमध्ये* देखील सुमारे ५०% एवढी प्रचंड मोठी वाढ होणार आहे.

सध्या भारतात सर्व राज्ये आणि, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून ४,१२३ आमदार आहेत. त्यात ५०% एवढी वाढ होईल. याचा अर्थ अंदाजे २,००० हून अधिक नवीन आमदार. (२७३ नवीन लोकसभा खासदार वेगळेच; विस्तारित राज्यसभा सदस्य वेगळेच.) नवीन कर्मचारी, नवीन कार्यालये, नवीन सुरक्षा यंत्रणा, नवीन बंगले आणि, पुढील ३०-४० वर्षांसाठी दिले जाणारे नवीन निवृत्तीवेतन हेदेखील वेगळेच.

*यावर कुठेच बातमी का नाही?*

असा एकही राजकीय पक्ष नाही ज्याला ह्या विधेयकाला विरोध करण्यात आर्थिक फायदा आहे. यामध्ये फक्त आपलेच नुकसान होणार आहे; सर्व करदात्यांचे.

१ खासदारामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा खर्च: ₹४.२९ कोटी/वर्ष (पगार + भत्ते + सुविधा + संपूर्ण कुटुंबासाठी सुलभ प्रवास भत्ता)

लोकसभेत नव्याने सामील होणारे खासदार: २७३
केवळ नवीन खासदारांचा वार्षिक खर्च: ₹१,१७१ कोटी/वर्ष
एका ५ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी: अंदाजे ₹५,८५५ कोटी

संपूर्ण ८१६ खासदारांच्या लोकसभेचा वार्षिक खर्च: अंदाजे ₹३,५०० कोटी/वर्ष
+ राज्य विधानसभेचा विस्तार (४०००+ नवीन आमदार): अंदाजे ₹५,०००–८,००० कोटी/वर्ष
+ नवीन संसद पायाभूत सुविधा, कर्मचारी व, सुरक्षा व्यवस्थेतील वाढ: ???

करदात्यांवर ५ वर्षांच्या कार्यकाळाचा अंदाजित खर्च: ₹४०,०००–५०,००० कोटी+

आणि, हा केवळ *प्रत्यक्ष* खर्च आहे. प्रत्येक खासदाराला हेसुद्धा मिळते:

— ₹५ कोटी/वर्ष खासदार निधी (आता, त्याला ८१६ ने गुणा)
— दिल्लीत भाड्याशिवाय बंगला (बाजारभाव: लाख रुपये/महिना)
— स्वतःसाठी आणि, कुटुंबासाठी आयुष्यभर मोफत रेल्वे + विमान प्रवास
— स्वतःसाठी आणि, कुटुंबासाठी मोफत वैद्यकीय सेवा
— फक्त एका कार्यकाळानंतर ₹३१,०००/महिना पेन्शन
— समर्पित कर्मचारी वर्ग, सुरक्षा व, वाहने

फक्त खासदार निधी: ८१६ × ₹५ कोटी = ₹४,०८० कोटी प्रति वर्ष.

फक्त "मतदारसंघ विकासासाठी" — एक असा निधी ज्याच्या वापराचा मागोवा अत्यंत खराब असल्याचे सर्वत्र म्हटले जाते.

इतकेच नाही तर, आपल्या गरीब राजकारण्यांच्या उदरनिर्वाहाला आधार देण्यासाठी त्या प्रत्येकाला फक्त ५ वर्षे "सेवा" केल्यावर आयुष्यभराचे निवृत्तीवेतन मिळते.

*आता — तुमच्या पैशांच्या बदल्यात तुम्हाला काय मिळते?*

निवडून आलेल्या ४६% खासदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत; त्यांतील ९३% कोट्याधीश आहेत!

म्हणून, आपण त्याच लोकांसाठी जास्त पैसे मोजत आहोत; जे आणखी कमी काम करीत आहेत.

*कर परतावा (आयटीआर) भरणाऱ्या बहुतेक लोकांना हे घडत असल्याची कल्पनाच नाही. कारण, कोणतीही वृत्तवाहिनी याला 'प्राइम टाइम' देत नाही — कारण, त्यांच्या मालकांचेही राजकीय हितसंबंध आहेत.*

*एक त्वरित वैयक्तिक वास्तव तपासणी:*
जर, तुम्ही ३०% कर कक्षेत असाल तर, तुम्ही ह्या मार्चमध्ये आगाऊ कर म्हणून भरलेल्या रकमेचा एक मोठा हिस्सा अशा राजकारण्यांना निधी पुरवण्यासाठी जात आहे; जे वर्षातून ५५ दिवस संसदेत हजर राहतात, ७ मिनिटांत कायदे मंजूर करतात आणि, आता त्यांचे आणखी २७३ सहकारी तेच काम करणार आहेत. हा फक्त डावे विरुद्ध उजवे असा संघर्ष नाही तर, हा करदात्यांचा एका व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष आहे; जिने तुमच्या पैशांनी तुम्हाला न विचारता स्वतःचीच भलीमोठी अशी पगारवाढ मंजूर केलेली आहे.

*हा भाजप किंवा, काँग्रेसचा मुद्दा आहे असा विचार करणे थांबवा; तो तसा नाही. हा करदात्यांचा संपूर्ण राजकीय वर्गाविरुद्धचा मुद्दा आहे.* ज्याक्षणी तुम्ही त्याला पक्षपाती बनवाल त्याक्षणी तुम्ही हराल — कारण, तुम्ही ज्या दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देत आहात तोही सध्या यावर तितकाच गप्प आहे.

*अंतिम विचार:*
तुम्ही मार्चमध्ये आगाऊ कर भरला आहे. तुम्ही जुलैमध्ये आयटीआर दाखल कराल व, तुम्ही दर महिन्याला टीडीएस भराल. त्या पैशाचा एक मोठा हिस्सा आता राखून ठेवण्यात आला आहे — महामार्गांसाठी नाही, रुग्णालयांसाठी नाही, आयआयटींसाठी नाही — तर; अंदाजे २,३०० हून अधिक नवीन राजकारण्यांचे पगार, बंगले, मोफत विमानप्रवास, खासदार निधी, निवृत्तीवेतन, कर्मचारी आणि, सुरक्षा यंत्रणा यांसाठी. हे राजकारणी एकत्रितपणे वर्षातून सुमारे २०-५५ दिवस अधिवेशनात बसतील, एका तासापेक्षा कमी वेळात कायदे मंजूर करतील आणि, बाकीच्या वेळी बहुतांशी अनुपस्थित राहतील.

त्यांनी तुम्हाला विचारले नाही व, त्यांना विचारण्याची गरजही नाही. आणि, त्यांचे कोणतेही विरोधक त्यांना थांबवू शकणार नाहीत.

तुम्ही किमान एवढे तरी करू शकता की, इतरांना याबद्दल जागरूक करा.

कृपया, हे सर्वत्र क्रॉस-पोस्ट करा. फेसबुक, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स, लिंक्डइनवर. सर्वाधिक कर भरणारा पगारदार वर्ग हाच राजकारणापासून सर्वाधिक अलिप्त आहे. याच अलिप्ततेचा सध्या सगळीकडे गैरफायदा घेतला जात आहे.

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*All India Media Association
Nagpur*
*District President*
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur - 440015