हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, MSP में भारी वृद्धि, 1500 से अधिक पद सृजित

मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों, युवाओं, स्वास्थ्य, प्रशासन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अहम निर्णय
शिमला, 17 अप्रैल 2026:
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें राज्य के समग्र विकास, रोजगार सृजन, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
🌾 प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, MSP में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की।
गेहूं का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम
मक्की का MSP 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम
चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम
कच्ची हल्दी का MSP 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम
अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित
यह निर्णय प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगा।
👮‍♂️ रोजगार के अवसर, 1500 पद सृजित
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करते हुए मंत्रिमंडल ने:
पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया
वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक पद सृजित किए, जिनमें 50% आरक्षण वन मित्रों के लिए होगा
🌲 वन विभाग में प्रशासनिक मजबूती
वन विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया:
8 नायब तहसीलदार
20 कानूनगो
44 पटवारी
इन सभी को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसलटेंट) भी नियुक्त किए जाएंगे।
🏥 चिकित्सा शिक्षा में सुधार
नए चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई। इससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
💧 जल शक्ति विभाग का पुनर्गठन
सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर और सुगम सेवाएं मिल सकें।
👵 सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सुधार
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
🔥 फायर NOC प्रक्रिया होगी सरल
व्यापार में सुगमता और नागरिकों को राहत देने के लिए फायर NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया। इससे भवन मालिकों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
🪖 युवाओं को सेना में प्रेरणा
राज्य के युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने हेतु परमवीर चक्र विजेता Sanjay Kumar की सेवाएं 1 मई 2026 से ली जाएंगी।
⚡ ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम
हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के तहत पात्रता मानदंड पूरा करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष:
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के ये फैसले राज्य में कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, प्रशासन और ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। खासकर प्राकृतिक खेती और रोजगार सृजन पर दिया गया जोर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
रिपोर्ट: देवेश आर्य, मंडी (हिमाचल प्रदेश)