“आश्वासनांचा पाऊस, निर्णयांचा दुष्काळ!” — कर्मचारी-शिक्षक आक्रमक वर्षभराच्या आंदोलनानंतरही सरकारचा प्रतिसाद शून्य; संपाचा कठोर निर्णय

“आश्वासनांचा पाऊस, निर्णयांचा दुष्काळ!” — कर्मचारी-शिक्षक आक्रमक

वर्षभराच्या आंदोलनानंतरही सरकारचा प्रतिसाद शून्य; संपाचा कठोर निर्णय

अमळनेर प्रतिनिधी (ईश्वर महाजन)

राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) व समन्वय समितीच्या वतीने दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांना रितसर नोटीस देण्यात आली असून, सुमारे १५ लाख कर्मचारी-शिक्षक या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षभरापासून कर्मचारी-शिक्षकांनी विविध लोकशाही मार्गांनी आंदोलन करत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये धरणे सत्याग्रह, वॉकआऊट, राज्यव्यापी निदर्शने, शाळा बंद आंदोलन तसेच नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बेमुदत साखळी उपोषण यांचा समावेश होता. मुख्य सचिवांनी चर्चेचे आश्वासन दिल्यानंतरही अद्याप ठोस निर्णय किंवा चर्चेसाठी निमंत्रण मिळाले नसल्याने संताप अधिकच वाढला आहे.

संघटनांच्या मते, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर होऊनही तिची अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी १ मार्च २०२४ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. अनेकांना तात्पुरते निवृत्ती वेतनही मिळालेले नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे संघटनांनी नमूद केले आहे.
याशिवाय, रिक्त पदे न भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषण, अनुकंपा नियुक्त्यांमध्ये विलंब, सेवा निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी, १०-२०-३० प्रगती योजना, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशा अनेक जिव्हाळ्याच्या मागण्या प्रलंबित असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर नियमित चर्चासत्र व्यासपीठ निर्माण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी हटवण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे.

दरम्यान, शासनाशी सलोख्याने संवाद साधून प्रश्न सोडवण्याची अपेक्षा असताना कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर संपाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे आणि सेक्रेटरी एस. डी. भिरूड यांनी शासनाने तातडीने संवेदनशीलता दाखवून मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा २१ एप्रिलपासून राज्यभर कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा दिला आहे.