🚨 संभल में भू-माफिया का आतंक: 80 वर्षीय विधवा का घर हड़पा, प्रशासन मौन! जनपद तहसील संभल, उत्तर प्रदेश | हौज भदेसरा, हिलाली सराय संभल जिले में भू-माफि

🚨 संभल में भू-माफिया का आतंक: 80 वर्षीय विधवा का घर हड़पा, प्रशासन मौन!

जनपद तहसील संभल, उत्तर प्रदेश | हौज भदेसरा, हिलाली सराय

संभल जिले में भू-माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे कानून, प्रशासन और न्याय व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने लगे हैं। ताजा मामला हिलाली सराय स्थित भवन संख्या 8/15 का है, जहां भू-माफिया अकरम ने न केवल अपने हिस्से से अधिक कब्जा किया, बल्कि चार असली मालिकों को बेदखल कर पूरे 100% संपत्ति पर अवैध कब्जा जमा लिया।

🏚️ कैसे रचा गया कब्जे का खेल?

सूत्रों के अनुसार, अकरम ने लगभग 28 वर्ष पूर्व अपने पांचवे हिस्से (दक्षिण दिशा) में "अल शिफा हॉस्पिटल" बनाकर शुरुआत की। इसके बाद उसने नगर पालिका परिषद संभल और विनियमित क्षेत्र कार्यालय को गुमराह करते हुए यह दर्शाया कि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ की संपत्ति उसी की है।

इसी झूठ के आधार पर तत्कालीन चेयरपर्सन द्वारा कथित रूप से मिलीभगत करते हुए दोनों भवनों को जोड़ने के लिए कंपाउंडिंग कर एक ही स्लैब डालने की अनुमति दे दी गई — जबकि वास्तविकता में उत्तर दिशा का भवन चार अन्य सह-स्वामियों का था।

🚧 सरकारी नाले पर भी कब्जा!

हैरानी की बात यह है कि अकरम ने धीरे-धीरे पूरे सरकारी नाले को भी पाट दिया और उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। 1997 से 2026 तक यह अवैध कब्जा लगातार बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं।

⚖️ कोर्ट केस का दुरुपयोग

पिता की मृत्यु (11 दिसंबर 2020) के बाद अकरम ने और अधिक डबल हिस्सेदारी पाने के इरादे से मात्र 10% हिस्से पर वाद संख्या 1559/21 दाखिल किया — ताकि पुलिस कार्रवाई से बचा जा सके और पूरा मामला कोर्ट में लंबित दिखाया जा सके।

🔨 दिनदहाड़े ताले तोड़कर कब्जा

6 जुलाई 2024 को, आरोप है कि अकरम ने राय सत्ती चौकी प्रभारी जितेंद्र तोमर की मौजूदगी में दिनदहाड़े सभी ताले तोड़कर पूरे भवन पर जबरन कब्जा कर लिया।

👵 80 वर्षीय विधवा दर-दर भटकने को मजबूर

इस पूरे घटनाक्रम में एक 80 वर्षीय विधवा महिला सहित अन्य तीन सह-स्वामी पिछले दो वर्षों से न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। करीब 500 से अधिक IGRS शिकायतें, तहसील दिवस में DM और SP को प्रार्थना पत्र — लेकिन कार्रवाई शून्य!

❗ प्रशासन का रटा-रटाया जवाब

हर शिकायत के निस्तारण में एक ही लाइन लिखी जा रही है:

“मामला न्यायालय में लंबित है, अतः कोई कार्रवाई संभव नहीं।”

जबकि सच्चाई यह है कि वाद केवल 10% हिस्से पर है और कब्जा 100% पर किया गया है।

⚠️ सिस्टम फेल या मिलीभगत?

प्रश्न यह उठता है कि:

क्या प्रशासन को यह मूलभूत अंतर समझ नहीं आ रहा?

या फिर जानबूझकर भू-माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है?

दर्जनों संज्ञेय अपराधों के बावजूद कार्रवाई न होना — क्या यह सिस्टम की विफलता है या खुली साठगांठ?

📢 जनता पूछ रही है — न्याय कब मिलेगा?

संभल का यह मामला न केवल एक परिवार के हक की लड़ाई है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला बड़े स्तर पर जनआंदोलन का रूप ले सकता है।