ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ‘ਪੰਥਿਕ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਚਨਾ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ।
ਅਪਰਾਧ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਆਦਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 327 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।