👉🏻 मकडावदा कलां व नयागांव तेखंड में अवैध गल्ला व्यापार का खेल, मंडी राजस्व को भारी नुकसान ।

Pradeep Kumar Soni, Sheopur, Madhya Pradesh (MP)

12/04/2026 04:35 PM

👉🏻 प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग
✍🏻श्योपुर जिले के अंतर्गत आने वाले मकडावदा कलां एवं नयागांव तेखंड क्षेत्र में इन दिनों अवैध रूप से अनाज एवं शासकीय चावलों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर यह गतिविधि बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित की जा रही है, जिससे कृषि उपज मंडी समिति को बड़े पैमाने पर राजस्व हानि हो रही है।
सूत्रों के अनुसार, गांव रामगढ़ निवासी राजस्थान का गोपाल खटीक एवं उसकी लड़की और लड़का एवं मकड़ावदा कलां के कुछ व्यापारी धनपाल खटीक अन्य भी इस गोरखधंधे में कई वर्षों से लगे हुए हैं गल्ला व्यापारी बिना मंडी लाइसेंस के ही किसानों से सीधे उपज खरीद रहे हैं, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मंडी व्यवस्था के तहत किसानों की उपज की खरीदी अधिकृत मंडी प्रांगण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए, ताकि सरकार को शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त हो सके। लेकिन यहां अवैध रूप से हो रही खरीदी के कारण यह पूरा तंत्र प्रभावित हो रहा है।
ग्रामीणों और क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह अवैध व्यापार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे न केवल शासन को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि मंडी व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
गंभीर बात यह भी सामने आई है कि कुछ कथित व्यापारी इस अवैध गतिविधि को छुपाने के लिए पत्रकारों को भी प्रभावित करने का प्रयास किया हैं। आरोप है कि कुछ लोगों को पैसे देकर खबरों को दबाने या पक्ष में लिखवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पत्रकारिता की छवि भी धूमिल हो रही है। हालांकि इस संबंध में स्वतंत्र जांच की आवश्यकता बताई जा रही है।
स्थानीय नागरिकों एवं जागरूक लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध रूप से खरीदे गए अनाज को जब्त कर शासकीय राजसात किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। जनता का स्पष्ट कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह अवैध व्यापार और अधिक फैल सकता है, जिससे शासन को निरंतर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए क्या कदम उठाता है।

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