👉 यूपी में किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) अनिवार्य, बिना इसके नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

उत्तर प्रदेश शासन ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सभी सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कृषि एवं राजस्व विभाग मिलकर प्रदेश के किसानों का किसान पहचान पत्र बना रहे हैं। अब तक करीब 75% किसानों की आईडी तैयार हो चुकी है, जबकि बाकी किसानों के लिए 6 से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।

👉 खास सूचना /
हर गांव में सरकार द्वारा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसान आसानी से अपना किसान पहचान पत्र बनवा सकते हैं।

👉 “इसका लाभ फ्री में उठाएं जरूर” – प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी आईडी बनवा लें।

क्या होगा बदलाव?
अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास किसान आईडी होगी।
उर्वरक, बीज और अन्य कृषि सामग्री वितरण में भी किसान पहचान पत्र जरूरी होगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने के लिए भी किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है।
खरीद केंद्रों पर फसल बेचने से पहले किसान पहचान पत्र का सत्यापन किया जाएगा।
उर्वरक वितरण में भी बदलाव:
राज्य में अब उर्वरकों का वितरण Integrated Fertilizer Management System पोर्टल के जरिए होगा और यह भी किसान आईडी से जुड़ा रहेगा। मई 2026 से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी।

सरकार की तैयारी:
कृषि विभाग 1 मई 2026 तक अपना पोर्टल तैयार कर लेगा, जिससे सभी योजनाओं में किसानों का चयन किसान आईडी के आधार पर किया जाएगा। वहीं 31 मई 2026 तक अन्य विभागों को भी इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

निष्कर्ष:
सरकार का कहना है कि इस फैसले से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और सही किसानों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचेगा। हालांकि, जिन किसानों के पास अभी तक किसान आईडी नहीं है, उन्हें 15 अप्रैल 2026 से पहले ही बनवाने की सलाह दी गई है, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।