यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट सख्त, समय सीमा में चुनाव कराने के निर्देश

📍 प्रयागराज (इलाहाबाद हाई कोर्ट) | 08 अप्रैल 2026

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई अहम सुनवाई में कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि आज की सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले पर विस्तृत सुनवाई हुई है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243E का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि 26 मई 2026 तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।

साथ ही, कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तैयारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। आयोग की ओर से बताया गया कि मतदाता सूची का कार्य 27 मार्च को ही पूरा हो चुका है, अब सरकार को चुनाव की अधिसूचना जारी करनी है।

कोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने आरक्षण और सीटों के रोटेशन की स्थिति भी जल्द स्पष्ट करने को कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा न आए।

👉 निष्कर्ष: हाई कोर्ट ने सुनवाई को टाला नहीं है, बल्कि सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम (शेड्यूल) प्रस्तुत करें।

👉आगे क्या होगा?🙂

कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई तक चुनाव का पूरा समयबद्ध कार्यक्रम (Full Schedule) पेश करें। कोर्ट का रुख इस बार काफी कड़ा नजर आ रहा है, जिससे यह साफ है कि चुनाव में अब और अधिक देरी की गुंजाइश कम है।