शासकीय अधिकाऱ्यांची हाव कधीच सुटणार नाही..शिक्षण क्षेत्रात खळबळ! बोर्डाच्या अध्यक्षांनी मागितलं कमिशन, बडा मासा ACB च्या गळाला..राजेंद्र आहिरेला अटक

नवी मुंबई: ज्यांच्या खांद्यावर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची आणि परीक्षेच्या पारदर्शकतेची धुरा असते, त्याच शिक्षण मंडळाचे उच्चपदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वाशी (नवी मुंबई) येथील विभागीय कार्यालयाचे अध्यक्ष राजेंद्र आहिरे यांना 22 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या या धडक कारवाईने संपूर्ण शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.समोर आलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराला वाशी येथील शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात विद्युत देखभाल आणि दुरुस्तीचे कंत्राट देण्यात आले होते. हे कंत्राट 1 सप्टेंबर 2025 ते 31 ऑगस्ट 2026 या कालावधीसाठी होते. या कामाचे नोव्हेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या चार महिन्यांचे सुमारे 3.16 लाख रुपयांचे देयक (बिल) मंजूर होणे बाकी होते. हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी तक्रारदाराने आहिरे यांची भेट घेतली असता, त्यांनी एकूण बिलाच्या 7 टक्के कमिशन म्हणून 22176 रुपयांची मागणी केली.
विशेष म्हणजे, ही लाचेची मागणी भांडार विभाग प्रमुख मनोहर पवार यांच्या मध्यस्थीने करण्यात आली होती. सरकारी कामात टक्केवारीचे हे लोण आता थेट विभागीय अध्यक्ष स्तरापर्यंत पोहोचल्याने प्रशासकीय वर्तुळात संताप व्यक्त केला जात आहे. या भ्रष्ट मागणीला बळी न पडता तक्रारदाराने 25 मार्च रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. विभागाचे उपअधीक्षक धर्मराज सोनके आणि त्यांच्या पथकाने 6 एप्रिल रोजी तक्रारीची पडताळणी केली. 7 एप्रिल रोजी दुपारी वाशी येथील कार्यालयातच सापळा रचण्यात आला. विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र आहिरेला आपल्या केबिनमध्ये तक्रारदाराकडून लाचेची रक्कम स्वीकारताच दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहाथ बेड्या ठोकल्या आहेत.
अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
या प्रकरणी वाशी पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिक्षण मंडळासारख्या पवित्र संस्थेत जिथे शिस्त आणि नैतिकतेचे धडे दिले जातात, तिथेच सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती केवळ 22 हजारांच्या लाचेसाठी आपले पद आणि प्रतिष्ठा पणाला लावते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ही कारवाई केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून, कंत्राटदारांकडून टक्केवारी घेण्याच्या प्रवृत्तीवर आहे. प्रामाणिकपणाचा बुरखा पांघरून नागरिकांकडून लाच उकळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा एसीबीकडून देण्यात आला आहे.