ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾੳਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 % ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ।
ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸਿੱਧਾ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ,ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2007 -17 ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸ-ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਸੀ । ਫਿਰ 2017-22 ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਠਾਰਾਂ - ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ।
2022 ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ , ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾੳਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਣਾ , ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ।