बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी जीत, स्मार्ट मीटर पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली। देशभर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2026 को जारी अपनी नई अधिसूचना में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा संशोधन किया है।

अब उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन प्रीपेड मोड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यानी अब उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रीपेड या पोस्टपेड विकल्प चुन सकेंगे।

पहले जारी आदेश में कहा गया था कि जहां संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां स्मार्ट मीटर केवल प्रीपेड मोड में ही लगाए जाएंगे। इस फैसले का व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि यह विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के खिलाफ माना जा रहा था।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा था। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इसे देश के उपभोक्ताओं की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब उपभोक्ताओं को उनका अधिकार मिल गया है।

उन्होंने बताया कि परिषद ने लगातार केंद्र सरकार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को इस मामले में अवगत कराया था, जिसके बाद अब संशोधन किया गया है।

👉 अब क्या बदलेगा?
• स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे
• प्रीपेड अनिवार्यता खत्म
• उपभोक्ताओं को मिलेगा विकल्प

यह फैसला देश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक अहम कदम माना जा रहा है।

📝 रिपोर्ट – पंकज गुप्ता
📍 जिला – जालौन (उरई), उत्तर प्रदेश