ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਉੱਤੇ “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ” ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਉੱਤੇ “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ” ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ (2011-12): ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੰਨਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਚੋਟੇਪੁਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਹਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਗਵ ਚੱਢਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ (2-5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਆਪ ਨੇ ਰਾਗਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ) ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਬਤਾਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਈਲੈਂਸਡ ਬਟ ਨਾਟ ਡਿਫੀਟਿਡ”। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ “ਆਵਾਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ” ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ, ਲੀਡਰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ, ਸਪਾ ਸਭ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ: ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ (ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਆਦਿ) ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 🙏
🍳*ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ*✍️🙏
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ,
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ: +91-8054400953
ਈਮੇਲ: harbanssingh396@gmail.com