मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना: तरुणांचा घाम वाळला, पण शासनाचे मानधन कुठे हरवले?

"आमचे हक्काचे मानधन द्या, नाहीतर आम्ही काय आत्महत्या कराव्या का?" - प्रशिक्षणार्थी तरुणांचा शासनाला संतप्त सवाल

राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेली 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' आता याच तरुणांसाठी मनस्तापाचे आणि नैराश्याचे कारण बनली आहे. योजनेचा कालावधी संपून आज तब्बल चार महिने पूर्ण होत आले आहेत. मात्र, प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या हक्काचे मानधन अद्यापही मिळालेले नाही. "सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या तीन महिन्यांचे थकीत मानधन शासन कधी देणार?" असा उद्विग्न सवाल आता आम्हाला पडला आहे.

**केवळ राबवून घेतले, मोबदल्याच्या वेळी हात आखडता**
प्रशिक्षण कालावधीत या आमच्याकडून शासनाने आणि संबंधित आस्थापनांनी सर्व प्रकारची कामे करून घेतली. भविष्यात कायमस्वरूपी रोजगार मिळेल किंवा अनुभव गाठीशी असेल, या आशेने आम्ही प्रामाणिकपणे काम केले. कामगाराचा घाम वाळण्यापूर्वी त्याची मजुरी मिळायला हवी, हा साधा नियम शासन स्वतःच विसरले आहे. एकीकडे कार्यकाळात केलेल्या कामाचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही आणि दुसरीकडे आता योजनेचा काळ संपल्याने हाताला काम नाही. शासनाच्या या भोंगळ कारभारामुळे आज आम्ही दुहेरी कोंडीत सापडलो आहोत.

: शासनानेच आमची अडवणूक का केली?
पोटापाण्याचा प्रश्न, वाढते वय आणि कुटुंबाची जबाबदारी यामुळे अनेक प्रशिक्षणार्थी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. "आमचेच हक्काचे मानधन शासनाने असे का अडवून धरले आहे? आता आमच्याकडे काही काम ना धंदा, जीव पार निराश झाला आहे. मग आता मार्ग बंद झाल्यावर आम्ही काय आत्महत्या कराव्या का?" आसा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. शासनाच्या या लालफितीच्या कारभारामुळे आमच्या संयमाचा अंत होत आहे.
शासनाने केवळ योजनांची घोषणा करून, जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून थांबू नये. त्याची अंमलबजावणी आणि आर्थिक तरतूद योग्य वेळी होत आहे की नाही, याकडेही लक्ष द्यावे. 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने'तील सर्व प्रशिक्षणार्थींचे थकीत मानधन (सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर) येत्या काही दिवसांत तात्काळ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, अशी माझी आग्रही मागणी आहे.

प्रशासनाने आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. जर या आर्थिक कोंडीतून आणि नैराश्यातून मी जर टोकाचे पाऊल उचलले, तर त्याला सर्वस्वी शासन आणि प्रशासन जबाबदार असेल. वेळ निघून जाण्यापूर्वी शासनाने जागे व्हावे आणि माझ्या या आक्रोशाला न्याय द्यावा!

एक हतबल आणि वैतागलेला प्रशिक्षणार्थी
प्रसाद डंबरे