सीएम हेल्पलाइन को अधिकारी दें सर्वोच्च प्राथमिकता - कलेक्टर

सीएम हेल्पलाइन को अधिकारी दें सर्वोच्च प्राथमिकता — कलेक्टर

कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। विशेष रूप से 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित टाइम लिमिट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, समस्त एसडीएम, नगर निगम आयुक्त, जिला अधिकारी, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की 100 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एल-1 अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी स्वयं पोर्टल का अवलोकन करें तथा जिन शिकायतों का निराकरण संभव नहीं है, उन्हें नियमानुसार अगली टाइम लिमिट से पूर्व फोर्स क्लोज के लिए प्रस्तुत करें। अनावश्यक रूप से लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि जिले की रैंकिंग सुधारने के लिए सभी अधिकारी आगामी एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर लंबित शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें।

उन्होंने पंचायत स्तर पर लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समस्त जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया कि वे स्वयं निगरानी कर छोटे-छोटे लंबित कार्यों को पंचायत स्तर पर ही पूर्ण कराएं, जिससे अनावश्यक शिकायतों में कमी लाई जा सके। साथ ही वास्तविक शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल संबंधी समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्राथमिकता के साथ कराया जाए। साथ ही जोरा तहसील के नक्शाविहीन गांवों का सर्वेक्षण कर नवीन नक्शे तैयार करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने जिले में संचालित पेट्रोल पंपों पर ईंधन की गुणवत्ता एवं माप की जांच के लिए एसडीएम, खाद्य, राजस्व एवं नापतौल विभाग की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने लोक सेवा गारंटी से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा के बाहर लंबित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र (एससीएन) जारी करने के निर्देश दिए।

“स्कूल चलें अभियान” के अंतर्गत 4 अप्रैल 2026 को सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को विद्यालयों में पहुंचकर साफ-सफाई, पेयजल, मध्यान्ह भोजन एवं शिक्षण व्यवस्था का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर ने एचपीवी वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग को इस अभियान में तेजी लाने तथा प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक “साधना सप्ताह” मनाए जाने के अंतर्गत सभी अधिकारियों को आईजीओटी (iGOT) कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
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