👉 2953 शिक्षक फर्जी निकले! 😱 1400 करोड़ की वसूली | Bihar Teacher Scam 2026

♦ फर्जी डिग्री के मामलों में 1,748 एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई हैं।

♦ सरकार की योजना बर्खास्त शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने और वेतन के रूप में लगभग 1,400 करोड़ रुपये वसूलने की है।

♦ नालंदा जिले में फर्जी डिग्री के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जहां 165 एफआईआर दर्ज की गईं।

पटना | 31-03-2026
शिक्षकों की सुनियोजित भर्ती में हुई धोखाधड़ी की जांच तेज हो गई है... निगरानी जांच में दोषी पाए गए शिक्षकों की नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, विभाग उन्हें जेल भेजने की भी तैयारी कर रहा है।
फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त 2953 शिक्षकों से 1400 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे

नियोजित शिक्षकों भर्ती में हुई धोखाधड़ी अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 2006 से 2015 के बीच हुई भर्तियों की सतर्कता जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी डिग्रियों और मार्कशीट के आधार पर सबसे अधिक भर्तियां नालंदा जिले में हुईं। यहां 165 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मधुबनी दूसरे स्थान पर है, जहां 145 मामले दर्ज किए गए हैं। अररिया में सबसे कम, केवल 4, एफआईआर दर्ज की गई हैं।

सतर्कता जांच ब्यूरो की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार का कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहा है। अब तक कुल 1748 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इन मामलों में 2953 शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है। सभी की सूची शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। धोखाधड़ी के माध्यम से नियुक्त किए गए इन शिक्षकों ने वेतन और मानदेय के रूप में लगभग 1400 करोड़ रुपये लिए हैं। अब विभाग उनसे यह राशि वसूलने की तैयारी कर रहा है। नौकरी से बर्खास्तगी और जेल की कार्रवाई भी निश्चित मानी जा रही है।

→धोखाधड़ी का पर्दाफाश कैसे हुआ?
बिहार में 2006 से 2015 के बीच लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। रंजीत पंडित ने धोखाधड़ी के संदेह में पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। अदालत के आदेश पर जांच सतर्कता जांच ब्यूरो को सौंप दी गई। 2015 से फरवरी 2026 तक की गई जांच में लगभग 8 लाख प्रमाणपत्रों की जांच की गई। 11 साल बीत जाने के बाद भी जांच अभी भी जारी है। बिहार के 42 विश्वविद्यालयों और बिहार के बाहर के 14 विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियों का सत्यापन किया गया।
1748 एफआईआर; जांच में हर जिले में धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ, नालंदा सबसे आगे रहा।

→धोखाधड़ी के तरीके
गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त डिग्रियाँ।
यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त न होने वाले निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियां, डुप्लिकेट मार्कशीट और प्रमाण पत्र जमा करना।
उन्होंने दूसरों के नामों और रोल नंबरों पर अपनी तस्वीरें चिपका दीं।
एक ही डिग्री के साथ कई जिलों में नौकरियां उपलब्ध हैं।
सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 6 जिले
नालंदा: 165
मधुबनी: 145
पूर्णिया: 95
सीतामढ़ी: 71
गया: 71
जमुई: 67
सबसे कम मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 6 जिले
अररिया: 04
सिवान: 06
मधेपुरा: 10
सुपौल: 12
शिवहर: 12
शेखपुरा: 16
जांच का तरीका भी चौंकाने वाला है।
वर्ष 2022 में अधिकतम 445 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद भी कार्रवाई जारी रही। हर साल नए मामले सामने आते हैं...
अब क्या हो?
महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के अनुसार, जांच अभी भी जारी है। ऐसे मामले उन संस्थानों में सामने आ रहे हैं जिन्होंने जानकारी नहीं दी। जांच के लिए एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एक तकनीकी टीम भी जोड़ी गई है। डीजी विजिलेंस जितेंद्र सिंह गंगवार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अब यह सिर्फ फर्जी भर्ती का मामला नहीं रह गया है। उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत यह जांच अनिवार्य है।